लॉकडाऊनपासून कामावर न परतलेल्या कर्मचाऱ्यांना महापालिकेने ७२ तासांची नोटीस देत कामावर परतण्याचा इशारा दिला. त्यामुळे बडतर्फीला घाबरुन काही कामांवर परतले असले तरी अनेक कर्मचाऱ्यांवर त्यांचे वयोवृध्द आई-वडिल, सासू-सासरे तसेच लहान मुले यांची काळजी आहे. त्यामुळे आजवर ज्यांच्या सुरक्षिततेसाठी घराबाहेर पाऊल टाकले नाही, त्यांना आता नोकरी वाचवण्यासाठी घराबाहेर पडावे लागणार आहे. त्यामुळे असे कर्मचारी घराबाहेर पडल्यास, त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या वयोवृध्दांच्या जिविताला धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांबाबत महापालिकेला त्यांनी सादर केलेल्या पुराव्यांचा अभ्यास करून निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आता जोर धरु लागली आहे.
७२ तासांची नोटीस देत बडतर्फ करण्याचा इशारा
मुंबई महापालिकेने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनपासून जे कर्मचारी कामावर परतले नाहीत, त्यांच्यासाठी वारंवार परिपत्रके जारी करून त्यांना उपस्थित राहण्याचे आवाहन केले. त्यानुसार पूर्वी ५० टक्के व आता ७५ कर्मचारी उपस्थित राहत आहेत. परंतु त्यानंतरही काही कर्मचारी सेवेत रुजू होत नसल्याने प्रशासनाने ७२ तासांची नोटीस देत बडतर्फ करण्याचा इशारा दिला. त्यामुळे काही कर्मचारी सेवेत रुजू होवू लागले आहेत.
कर्मचाऱ्यांची अवस्था इथे आड तिथे विहिर
मात्र, अनेक कर्मचाऱ्यांना कामावर येण्याची इच्छा असली तरी त्यांच्या घरी वयोवृध्द माणसे आहेत. जी अशा महापालिका कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे घरातील अशा वयोवृध्दांमुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू होता येत नाही. त्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांची अवस्था इथे आड तिथे विहिर अशी झाली आहे. त्यामुळे एकीकडे महापालिका प्रशासन व सरकार आपल्या घरातील वयोवृध्दांची काळजी घ्या, असे आवाहन करत आहे, आणि दुसरीकडे अशा प्रकारच्या कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कामावर बोलावत असल्याने तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे.
प्रशासनाने सहानुभूती पूर्वक निर्णय घ्यावा
महापालिकेच्या अशा कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, आम्ही आजवर कधीही कामचुकारपणा केलेला नाही. प्रशासनाने आमचे यापूर्वीची सेवा कालावधीतील कामगिरी तपासावी. परंतु आम्ही जर उद्या कामाला बाहेर पडलो आणि आम्हाला कोरोनाचा संसर्ग झाला तर, त्यापासून घरातील व्यक्तींना होण्याची शक्यताही तेवढीच आहे. त्यामुळे आमच्यामुळे घरातील वृध्दांच्या आरोग्याला धोका पोहोचू शकतो. अशा परिस्थितीत प्रशासनाने सहानुभूती पूर्वक निर्णय घ्यायला हवा. प्रशासनाने, आमच्या सुट्टया गृहीत धरुन पगार दिला जावा किंवा विनावेतन सेवा सुरु ठेवावी. परंतु अशा कारणाने सेवा खंडित किंवा बडतर्फ करू नये,असे अशाप्रकारच्या कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी निवृत्ती धोरणाचा निर्णय
दि म्युनिसिपल मजदूर युनियनचे सरचिटणीस रमाकांत बने यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनीही प्रशासनाने आजवर याबाबत प्रसुत केलेल्या परिपत्रकांमध्ये कोणतीही स्पष्टता नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे ज्या कर्मचाऱ्यांवर लहान बाळ किंवा वयोवृध्द माणसे अवलंबून आहेत,त्या कर्मचाऱ्यांबाबत प्रशासनाने कोणतीही कारवाई करू नये, अशी मागणी आपण महापालिका आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. लहान बाळ आणि वयोवृध्दांनाच कोरेानाचा संसर्गाचा अधिक धोका लक्षात घेता प्रशासनाने ज्या कर्मचाऱ्यांवर लहान बाळ किंवा घरातील वयोवृध्द आई-वडिल, सासू सासरे किंवा भाऊ, दीर, बहिण, नणंद आदी अवलंबून आहेत, अशा कर्मचाऱ्यांबाबत प्रशासनाने, त्यांनी सादर केलेल्या पुराव्यांची छाननी करूनच पुढील निर्णय घ्यावा. परंतु त्यांना थेट बडतर्फ केले जावू नये, असे बने यांनी स्पष्ट केले.
