मुंबई महापालिकेचा उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत असलेल्या मालमत्ता कराची वसुली आधीच कमी झालेली असल्याने त्यात करोनाच्या विषाणूंमुळे पसरलेल्या साथीच्या आजाराने कर वसुलीलाच चाप बसवला आहे. ३१ मार्चपर्यंत सर्व थकीत मालमत्ता कर धारकांकडून वसुलीची युध्दपातळीवर मोहिम महापालिकेने हाती घेतली. परंतु करोनामुळे या मोहिमेलाच खिळ बसू लागली असून दहा दिवस शिल्लक असतानाही महापालिकेला ४ हजार कोटी रुपयांचा पल्ला पार करता आलेला नाही. चालू आर्थिक वर्षात मालमत्ता करातून एकूण ५ हजार ४०० कोटी रुपये एवढा महसूल अपेक्षित होता. ५ फेब्रुवारी २०२० पर्यंत या मालमत्ता कराची वसुली १८१० कोटी रुपये एवढी झाली होती. परंतु महापालिकेच्या करनिर्धारण आणि संकलन विभागाचे उपायुक्त रमेश पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच करनिर्धारण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त डॉ. संगीता हसनाळे यांच्या नेतृत्वाखाली या थकीत कर वसुलीची धडक मोहिम हाती घेत ५ हजार ४०० कोटींचे लक्ष्य पूर्ण करण्याचा निर्धार केला. त्यानुसार कराची रक्कम भरण्यास टाळाटाळ करणार्‍या एकूण ३ हजार ३९२ मालमत्तांवर कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये सुमारे १ हजार ३७६ कोटींचा मालमत्ता कर थकीत असणार्‍या ३ हजार १७९ मालमत्तांवर अटकावणीची कारवाई करण्यात आली. त्यामुळे मार्चच्या पहिल्या आठवड्यातच ३ हजार १५४ कोटी एवढी रक्कम वसूल करण्यात आली.
५ हजार १०० कोटी रुपयांपर्यंत वसूल करण्याचे लक्ष्य
करोनाच्या साथीच्या आजारांचे प्रमाण वाढू लागल्यामुळे मालमत्ता कर वसुलीवर याचा परिणाम झाला. परिणामी १५ मार्चनंतरही अपेक्षित महसूल वसूल करण्यात करनिर्धारण आणि संकलन विभागाच्या अधिकार्‍यांना अपयश येत आहे. त्यामुळे आजमितिस ३ हजार ९१३ कोटी रुपयांचा कर वसूल करण्यात आला आहे. त्यामुळे करनिर्धारण आणि संकलन विभागाने हे लक्ष्य ५ हजार १०० कोटी रुपयांपर्यंत वसूल करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आधी ५० टक्के कर्मचारी वर्ग सेवेत ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामध्ये सुधारणा करत आता एकूण ७५ टक्के कर्मचारी सेवेत ठेवण्याचे आदेश जारी केले. त्याधर्तीवर मुंबई महापालिकेनेही परिपत्रक जारी करत ५० टक्के कर्मचार्‍यांना एक दिवसाआड सुट्टी देण्याचे जाहीर केले. परंतु यामध्ये आरोग्य, पाणी विभाग, सुरक्षा विभाग, अग्निशमन विभाग, घनकचरा व्यवस्थापन तसेच अन्य आपत्कालीन विभाग आणि करोनासंदर्भात कामे करत असलेले विविध खात्यांचे अधिकारी तसेच कर्मचारी त्याचप्रमाणे प्रत्येक खात्यांचे प्रमुख अधिकारी यांना वगळले. परंतु यामध्ये मालमत्ता कर वसूल करण्याच्या दृष्टीकोनातून कर निर्धारण आणि संकलन विभागाच्या अधिकार्‍यांनाही ५० टक्के सेवेच्या लाभापासून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे या विभागाच्या अधिकार्‍यांना एक दिवसाआड सुट्टी देण्यात न आल्याने आता त्यांना कराची वसुली करावी लागणार आहे.
