मुंबई : मुंबई विद्यापीठाने नव्याने छापलेल्या उत्तरपत्रिकांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या नावाचा नवीन रकाना छापल्याने उत्तरपत्रिका छपाई वादाच्या भोवर्‍यात अडकली आहे. या वादात आता नवी भर पडली असून या छपाईसाठी आवश्यक असलेली पूर्व परवानगी घेतली नसल्याचा आरोप काही बोर्ड ऑफ स्टडीजच्या सदस्यांनी केल्याने या प्रकरणाला वेगळे वळण लागले आहे. विद्यार्थी संघटनांनी हे प्रकरण उघडकीस आले असून याप्रकरणी विद्यार्थी संघटनांनी आता कुलगुरुंकडे धाव घेतली आहे. तर विद्यापीठ प्रशासनाने मात्र संघटनांचा हा दावा फेटाळून लावला असून या उत्तरपत्रिकांची छपाईही आवश्यक त्या सर्व परवानगी घेऊन झाल्या असल्याचा दावा केला आहे.
मुंबई विद्यापीठाने परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी ऑनलाइन मूल्यांकन ही पध्दत सुरु केली. पण या प्रक्रियेतील अनेक त्रुटींमुळे ही प्रक्रिया चर्चेत राहिली. या त्रुटी दूर करण्यासाठी मुंबई विद्यापीठाने अनेक खबरदारीच्या उपाययोजना राबविल्या. त्याच अनुषंगाने मुंबई विद्यापीठाने यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांपासून नव्या उत्तरपत्रिकांची छपाई केली. या नव्या उत्तरपत्रिकांमध्ये विद्यार्थ्यांचे नाव लिहण्याचा नवा रकाना छापल्याने गेल्या काही दिवसांपासून वाद सुरु झाला आहे. विद्यार्थ्यांची माहिती गुलदस्त्यात ठेवण्याचा नियम असताना अशाप्रकारे नाव छापल्याने गैरप्रकारांना मोकळे रान मिळेल, अशी भीती विद्यार्थी संघटनांकडून व्यक्त करण्यात आली होती.
त्यानंतर आता विद्यार्थी संघटनांनी नवा आरोप करुन याप्रकरणी खळबळ माजविली आहे. बोर्ड ऑफ स्टडीजच्या अनेक सदस्यांना या उत्तरपत्रिकांच्या छपाईची माहिती नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. ज्या सभेमध्ये हा निर्णय झाला आहे, त्याची माहिती जाहीर करण्याचे आवाहन यावेळी युवा सेनेचे मॅनेजमेंट कौन्सिलचे सदस्य प्रदीप सावंत यांनी केले आहे. त्यासंदर्भातील पत्रदेखील त्यांनी कुलगुरु डॉ. सुहास पेडणेकर यांना लिहिले आहे. तर या संपूर्ण प्रकरणात आम्हाला काळेबेरे वाटत असून याप्रकरणी कसून चौकशी करावी, त्याचबरोबर दोषी असणार्‍या कर्मचार्‍यांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
१९९० साली रद्द केलेल्या निर्णयाचे उल्लंघन
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सुधाकर तांबोळी यांनीदेखील याबाबत आक्षेप नोंदविला आहे. विद्यापीठाने जुन्या उत्तरपत्रिकेबाबतचा स्टॉक शिल्लक असल्याची माहिती दिली होती का? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. मुळात १९९०च्या आसपास विद्यार्थ्यांचे नाव उत्तरपत्रिकेत छापायचे नाही, असा निर्णय झाला होता. मग तो बदलल्याची माहिती बोर्ड ऑफ स्टडीजच्या सदस्यांना का देण्यात आली नाही किंवा त्याची माहिती विद्यापीठाने का जाहीर केली नाही, असा प्रश्न त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. दरम्यान, विद्यार्थी संघटनांचे सर्व आरोप विद्यापीठ प्रशासनाने फेटाळून लावले आहेत. या उत्तरपत्रिकांची छपाई करताना योग्य त्या सर्व परवानग्या घेण्यात आल्या असून योग्य त्या प्राधिकरणांमध्ये हा विषय ठेवण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.
