राज्य सरकार संपुर्ण ताकदीने मराठा समाजासाठीची कोर्टातील लढाई लढत आहे. महाविकास आघाडीची स्पष्ट भूमिका आहे की, कोणत्याही समाजाच्या हक्काचा एक कणही कमी होऊ देणार नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षाने सामाजिक सलोख बिघडवत राज्याच्या एकजुटीला तडा जाईल असे काम करू नये असे आश्वासन राज्याच्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येच्या निमित्ताने आयोजित पत्रकार परिषदेत दिले. विरोधी पक्षाने ओबीसी समाजात गैरसमज पसरवण्याचे काम करू नये असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
मराठा समाजाचे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे. आम्ही सरकार म्हणून मराठा समाजाच्या विविध संघटना, नेत्यांशी, वकिलांशी चर्चा करत आहोत. या प्रकरणात सर्वानुमतेच मत हे कोर्टात मांडले जात आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाला कारण नसताना विरोधी पक्षाने डिवचण्याचे काम करू नये असेही उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. कोणाच्याही हक्काचा एक कणही कमी होणार नाही आणि कोणाच्या तोंडातला घास काढून घेण्यात येणार नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले. आरक्षण देताना कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का लागणार याची खबरदारी सरकार घेत आहे. त्यामुळे राज्यातली चांगला सामाजिक सलोखा बिघडवू नये असेही आवाहन त्यांनी विरोधी पक्षाला केले.
विधीमंडळ राज्याचे भवितव्य घडवणारे आहे. त्यासाठीच सभागृहातील सदस्य संख्या या कारभाराला आवश्यक असते. याआधीच सरकारकडून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना १२ राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या नेमणुकीसाठीचे पत्र देण्यात आले आहे. मंत्रीमंडळाने त्याबाबतची शिफारसही केली आहे. पण त्या नेमणुका करणे हा राज्यपालांचा अधिकार आहे. या नेमणुका झाल्या असत्या तर हिवाळी अधिवेशनात या सदस्यांना सहभागी होता आले असते. पण राज्यपालांचा अधिकार मान्य असला तरीही तो अधिकार हा नागरीकांच्या हक्कावर गदा आणणारा असा आहे. राज्यपालांनी हा नेमणुकीचा अधिकार ठराविक कालावधीत वापरावी अशी कुठेही तरतुद नाही. त्यामुळे राज्यपाल नियुक्त जागांसाठी घटनेत तरतुद करावी लागेल. ज्यामुळे या नेमणुकांनाही ठराविक कालावधीत करणे शक्य होईल असे मुख्यमंत्री म्हणाले. याबाबत विधानपरिषदेत चर्चा होण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
