कल्याण डोंबिवली शहरातील ओपन लॅन्ड टॅक्स कमी करूनही बिल्डरांकडून पालिका प्रशासनाला ठेंगा दाखविला आहे. ओपन लॅण्ड टॅक्सची बिल्डरांकडे सुमारे 380 कोटी रूपयांची थकबाकी आहे. महापालिकेची मालमत्ता कर वसुली समाधानकारक झाली नसल्याने, थकबाकीदारांविरोधात पालिकेने मोहीम उघडली आहे. थकबाकी वसुलीसाठी पालिकेकडून सुमारे 650 बिल्डरांना नोटीसाही पाठविल्या आहेत. बहुतांशी बिल्डर हे नगरसेवक आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांना कायद्याचा बडगा दाखवणारे पालिका प्रशासन बिल्डरांकडून कोट्यवधी रुपये कधी वसूल करणार ? असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे राज्यातील इतर महापालिकेच्या तुलनेत केडीएमसीतील ओपन लॅण्ड टॅक्स अधिक असल्याने त्या विरोधात बिल्डरांनी महापालिकेविरोधात दंड थोपटले होते. हा टॅक्स कमी करण्याची मागणी बिल्डर संघटनेने केली होती.
बिल्डर संघटनेच्या एमसीएचआयने ‘लुटारू महापालिका’ म्हणून शहरभर बॅनरही लावले होते. तसेच महापालिकेवर मोर्चा काढून वाढीव करविरोधात बिल्डरांनी नाराजी व्यक्त केली. तत्कालीन पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही कॅबिनेटच्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानंतर महापालिकेने ओपन लॅण्ड टॅक्स कमी करण्याचा निर्णय घेतला. 100 टक्के आकारण्यात येणारा ओपन लॅण्ड टॅक्स 33 टक्के आकरण्यात येत आहे. टॅक्स कमी झाल्यानंतर बिल्डरांकडून तातडीने भरणा करण्यात येईल व त्यामुळे पालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होईल, असेही सांगण्यात आले होते. पण ओपन लॅण्ड टॅक्स कमी करूनही बिल्डरांची थकबाकी कायमच आहे. बिल्डरांकडून 380 कोटी रुपयांची थकबाकी पालिका प्रशासन वसूल करू शकलेली नाही. त्यामुळे पालिकेकडून थकबाकी वसुलीसाठी पालिकेकडून बिल्डरांना केवळ नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. मात्र काहींनी दावे दाखल केल्याने अनेक प्रकरण न्यायप्रविष्ठ बनली आहे. सर्वसामान्य नागरिकांकडून मालमत्ता कर थकल्यानंतर पालिकेकडून मालमत्ता सील करून लिलावात काढली जाते. मग त्या बिल्डरांविरेधात पालिकेकडून तशा प्रकारच्या कारवाईचा बडगा उचलला जात नसल्याने काही नगरसेवकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.
महापालिकेकडून मालमत्ता कर वसुलीचे 450 कोटीचे उद्दीष्ट आहे. डिसेंबर अखेरपर्यंत पालिकेच्या तिजोरीत 200 कोटी रुपये जमा झाले आहेत. मार्चपर्यंत 250 कोटी वसुलीचे मोठे टार्गेट मालमत्ता विभागापुढे आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासनाकडून थकबाकीदारांना नोटीसा बजावण्याची मोहीम सुरू केली आहे. त्यामुळे थकबाकीदार बिल्डरांनाही नोटीसा पाठविण्यात आल्या आहेत. तसेच 27 गावातील वाढीव मालमत्ता कराला स्थानिकांचा विरोध असल्याने त्यांच्याकडून मालमत्ता कराचा भरणा केला जात नाही. त्यामुळे 27 गावांची सुमारे 200 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांप्रमाणेच बिल्डरांकडूनही थकबाकी वसुलीसाठी पालिका प्रशासनाने कठोर पावले उचलावीत अशी मागणी होत आहे.
