आरोग्य संस्थांसाठी कुशल व अकुशल मनुष्यबळ भरतीचे काम ई-निविदा प्रक्रिया न करताच क्रिस्टल आणि ब्रिक्स या कंपनीला देण्यात आल्याची बाब ‘आपलं महानगर’ने निदर्शनास आणून देताच शासनाच्या आरोग्य सेवा संचालकांनी यासंदर्भातील अहवाल उपसचिवांकडून मागवला आहे. त्यामुळे पुढील आदेश येईपर्यंत या वादग्रस्त भरतीप्रक्रियेला ब्रेक लागला आहे. यासंदर्भात नाशिक विभागाच्या उपसंचालक डॉ. रत्ना रावखंडे यांच्याशी संपर्क साधला असता नेमणुका थांबवण्यात आल्याच्या माहितीला त्यांनी दुजोरा दिला. नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या आरोग्य संस्थांसाठी शासनाने कुशल व अकुशल मनुष्यबळ भरतीचा निर्णय घेतला.
प्रशासनावरील खर्च आटोक्यात ठेवून विकासकामांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने आरोग्य खात्याच्या प्रशासकीय विभागाने शक्य असेल तेथे पदनिर्मिती न करता संबंधित कामे बाह्य यंत्रणेकडून करण्यासाठी पाऊल उचलले. त्याअनुषंगाने १३ ऑगस्टला शासन निर्णयदेखील प्रसिद्ध करण्यात आला. ही कंत्राटी पदे नियमित वेतनश्रेणीत न भरता एकत्रित वेतनावर कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येणार आहेत. नाशिक विभागात सुमारे १४० कुशल व अकुशल कर्मचार्‍यांची कंत्राटी पद्धतीने भरती होणार आहे. धुळे येथील जिल्हा रुग्णालय, अहमदनगर व मालेगाव येथील स्त्री रुग्णालय, येवला येथील उपजिल्हा रुग्णालय, सिन्नर, त्र्यंबकेश्वर, भुसावळ व सावदा येथील ग्रामीण रुग्णालय, तसेच सटाणा व भुसावळ येथील ट्रामा केअर सेंटर येथे ही पदे भरली जाणार आहेत.
शासन निर्णयाप्रमाणे आरोग्य सेवेचे सहसंचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर यांनी सर्व आरोग्य उपसंचालकांना पत्र देत पदे भरण्यासाठी नियमानुसार कार्यवाही करण्याचे आदेश दिलेत. त्यानुसार नाशिक विभागासाठी १९ सप्टेंबरला एका वर्तमानपत्रात ई-निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. तसेच, २७ सप्टेंबरला ई-निविदा प्रक्रियेसाठी कार्यालयीन समिती स्थापन करण्यात आली. विशेष म्हणजे संबंधित ठेकेदारांची प्री-बिड बैठकही बोलाविण्यात आली होती. मात्र, अचानकपणे निर्णय बदलण्यात आला. आरोग्यसेवा उपसंचालकांनी शुद्धीपत्रक प्रसिद्ध करत प्रशासकीय कारण दाखवत चक्क ई-निविदा प्रक्रियाच रद्द केली. त्यानंतर निविदा प्रक्रिया न राबविताच सर्व पदांची भरती करण्याचे काम ब्रिक्स व क्रिस्टल या कंपन्यांना देण्यात आले. नियमाप्रमाणे शासनाची कोणतीही कामे निविदेतील स्पर्धेअंतीच देणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे ही भरती प्रक्रिया वादात सापडली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे संबंधित संस्थांना काम देताना सेंट्रल पर्चेस कमिटी (सीपीसी)ची मान्यताच घेण्यात आलेली नाही. तसेच, वरिष्ठ कार्यालयाचीही मान्यता नाही. या कामासाठी लागणार्‍या अनुदानाचीही शासनस्तरावर मागणी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ही प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचा दावा करीत गोंदिया येथील स्वामी विवेकानंद संस्थेने आरोग्यसेवा संचालक डॉ. साधना तायडे यांच्याकडे धाव घेतली आहे. यासंदर्भात संस्थेने संचालकांना पत्र देत या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणीही केली आहे. या संदर्भात ‘आपलं महानगर’ने वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर या भरतीप्रक्रियेचा संपूर्ण अहवाल आरोग्य सेवा संचालकांनी मागविला आहे. त्यानुसार उपसचिवांनी हा अहवाल पाठविला आहे. संचालकांच्या पुढील आदेशानंतरच पुढील प्रक्रिया राबविली जाईल, असे नाशिकच्या उपसंचालक डॉ. रत्ना रावखंडे यांनी सांगितले.
या भरतीप्रक्रियेत कोणतीही गडबड झालेली नाही. शासनाने ठरवून दिलेल्या संस्थांना काम देण्यात आले होते. अनेक सरकारी संस्थांना कर्मचारी पुरविण्याचे काम या संस्था करतात. निविदा काढल्यानंतर या संस्था आमच्या संपर्कात आल्या. पुनर्वाढ झाल्याचे पत्र त्यांनी सादर केले. त्यामुळे आम्ही निविदा प्रक्रिया रद्द केली. निविदा प्रक्रियेमुळे मोठा कालापव्यय झाला असता. संबंधित रुग्णालये सुरू झाली आहेत. मात्र, कर्मचार्‍यांच्या अभावामुळे रुग्णांची परवड होत आहे. त्यामुळे या संस्थांना काम दिले. परंतु त्यावर आक्षेप नोंदवला गेल्यामुळे नेमणुका थांबवल्या आहेत. आम्ही आमचा अहवाल वरिष्ठांना पाठवला आहे. यापुढे प्रशासकीय मान्यता, सीपीसीची मान्यता या प्रक्रियेत पाच-सहा महिने ही भरती अडकली तरी आम्ही हरकत घेणार नाही.
– डॉ. रत्ना रावखंडे, उपसंचालक, आरोग्य विभाग, नाशिक
