ठाण्यातील सहा भागात क्लस्टरच्या अंतिम योजनेस उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली असून यात किसननगर, लोकमान्य नगर, हाजोरी, टेकडी बंगला, कोपरी आणि राबोडी या विभागातून पहिल्या टप्प्यात ही योजना राबवण्यात येणार आहे. त्याची सुरुवात पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मतदारसंघात असलेल्या हाजोरी येथून होत आहे. मात्र येथील नागरिकांचा या योजनेला प्रचंड विरोध आहे. तरीही पालिका प्रशासाने 5 फेब्रुवारी रोजी पोलिसीबळाचा वापर करून येथील सर्व्हे आणि तेथील घरांवर नंबर टाकण्याचे काम केले. ठामपाचे सहाय्यक आयुक्त मारुती गायकवाड हे पोलीस बंदोबस्तात हाजोरी भागात जाऊन घरांवर नंबर टाकण्याचे काम करत असताना नागरिकांनी विरोध दर्शविला. मात्र त्यांच्यावर पोलीस बळाचा वापर करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे.
वास्तविक एकूण क्लस्टरच्या 50 टक्के जमीन ही घरांसाठी व 50 टक्के जमीन रस्ते, सार्वजनिक सेवा व मोकळी जागा, यासाठी ठेवणे बंधनकारक असताना या विभागात फक् त 29 टक्के जमीन मोकळी ठेवून अंतिमत बिल्डरांचेच भले करण्याचा हा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. याबाबत ठाणे मतदाता जागरण अभियानच्या माध्यमातून सर्वप्रथम 1 ते 15 जानेवारीपर्यंत क्लस्टरमधील लाभार्थ्यांच्या नोंदणी बायोमेट्रिक करण्याच्या योजनेस हरकत घेऊन विरोध करण्यात आला. कारण यात नोंदणीचे निकष कोणते आणि ते बायोमेट्रिक कसे होणार याचा कुठलाही तपशील देण्यात आलेला नसल्याचा आक्षेप नागरिकांनी घेतला होता.
त्यानंतर नोंदणी जीपीएस व ड्रोन यंत्राद्वारे ते होईल असेही महापालिका म्हणते. याचा अर्थ घरातील एकूण जागेचे मोजमाप न करता केवळ घरांची संख्या यातून कळेल. वेळोवेळी संदिग्ध स्वरुपातील जाहीर केलेल्या अशा निर्णयाने अधिकच गोंधळ उडालेला असून अनेक एजंट व विकासक यातून लाभ मिळवण्यासाठी सर्व मार्गांचा वापर करत आहेत. अनेक ठिकाणी नागरिकांच्या सह्या घेण्यात आल्या असून त्याचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता आहे. यात जे घरांचे मालक आहेत त्यांना कायमचे घर मिळणार आहे. पण जे भाडेकरू वा पागडी देऊन घर घेतलेले नागरिक आहेत. तसेच ते ज्या इमारतीत रहात आहेत. त्या जमिनीची मालकी त्यांची नाही. सोसायटी असली तरी जागेचे कन्व्हेअन्स झालेले नाही. अशा सर्वाना लीजवर घरे मिळणार आहेत. याचा अर्थ पालिकेचे अधिकारी ठरवणार त्याप्रमाणे मालक आणि भाडेकरू यांची संख्या ठरणार. ज्यामुळे सुमारे 90 टक्के जनतेला लीजच्या घरात रहावे लागणार असा आरोप ठाण्यातील रहिवासी करत आहेत. परिणामी हाजुरीतील रहिवाशांनी मागील महिन्यात सर्व्हे करण्यास गेलेल्या पथकास हाकलून लावले होते. त्यावर पालिकेने यावेळेस प्रचंड पोलीस फौजफाटा घेऊन हे काम करण्यास सुरुवात केली असल्याने येथील रहिवाशांमध्ये प्रचंड संताप आहे.
या ठिकाणी इमारती आणि झोपडपट्टीचा असा सुमारे 1हजार 200 पेक्षा अधिक झोपड्यांचा परिसर आहे. यामध्ये काही धोकादायक इमारतींचादेखील समावेश आहे. हा सर्व भाग पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मतदारसंघात येत असून क्लस्टरसाठी त्यांनीदेखील आधीपासून पुढाकार घेतला आहे. ही योजना या ठिकाणी यशस्वी झाल्यास सर्व नागरिकांना सुरक्षित आणि हक्काचा निवारा मिळणार असून नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण करून नये.
– शैलेंद्र बेंडाळे, उपअभियंता, ठाणे महानगर पालिका
अनेक घरांचा टॅक्स 2014 पूर्वीचा आहे. असे कर (टॅक्स) बिल, प्रभाग समिती कार्यालयात करून घेतले जात आहे. यात अनेक अर्थपूर्ण व्यवहार होत आहेत. आयुक्तांनी याबाबत सखोल चौकशी करावी. क्लस्टर मधील सर्व घरे उभारणीचे प्रकल्प ‘रेरा कायद्यात’ नोंद करणे सक्तीचे करावे. विकासक व निवासी यांच्या करारावर टीएमसी प्रभाग समितीच्या उपायुक्तांनी साक्षीदार म्हणून सही करावी. जेणेकरून हा व्यवहार पारदर्शी होईल. तरच क्लस्टरची योग्य अंमलबजावणी होईल.
– मिलिंद कुवळेकर, सामाजिक कार्यकर्ते, कोपरी
