पनवेलमधील मान्यताप्राप्त खाजगी, कायम विना अनुदानित व विना अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधील पालक-शिक्षक संघाच्या स्थापनेसंदर्भात शाळांकडून मार्गदर्शक तत्वांची पायमल्ली करण्यात येत असल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे. नियमांचे उल्लघन करणार्‍या शाळांवर कारवाई करण्याची मागणी प्रहार जनशक्ती पक्षाकडून करण्यात आली आहे. त्यांनी यासंदर्भातील मागणीचे पत्र रायगड जिल्हा शिक्षणाधिकार्‍यांना देण्यात आले आहे.
राज्य सरकारने बेकायदेशीर फी वाढ रोखण्यासाठी आणि शाळांचा कारभार पारदर्शक आणि उत्तरदायी बनवण्यासाठी पालक – शिक्षक संघाची स्थापना करण्याचे निर्देश दिले आहे. मात्र हे संघ स्थापन करण्यासाठी नियमावली तयार केली आहे. त्यानुसार सर्व प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधील पालक – शिक्षक संघाची स्थापना केल्यानंतर १५ दिवसांत सभासदांच्या नावांची यादी आणि कार्यकारी समिति सदस्यांची यादी जिल्हा शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र पनवेल तालुक्यातील एकाही शाळेने ही माहिती शिक्षण विभागाला दिली नाही. विशेष म्हणजे यांसदर्भातील माहिती शिक्षण विभाग, पनवेल पंचायत समिती, जिल्हा परिषद रायग यांच्याकडेही उपलब्ध नाही. त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन करणार्‍या शाळांवर दंडात्मक कारवाई करून त्यांची मान्यता रद्द करण्यात यावी. अशी मागणी प्रहार जनशक्ती पक्षाकडून करण्यात आली आहे.
पालक – शिक्षक संघाची स्थापना न करता खासगी शाळा पालकांचे आर्थिक शोषण करत आहेत. त्यामुळे पालकांना मानसिक व आर्थिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे या कायद्याची प्रभावीपणे अमलबजावणी न करणारे व कर्तव्यात कसूर करणार्‍या अधिकार्‍यांवरही दफ्तर दिरंगाई कायद्यांतर्गत शिस्तभंगाची कारवाई करावी अशी मागणीही प्रहार जनशक्ती पक्षाकडून करण्यात आली आहे.
