प्लास्टिक बंदीचा फार्स

मुंबईसह महाराष्ट्रात प्लास्टिक बंदी असली तरी अनेक दुकानात छुप्या तर काही दुकानात थेट प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा वापर करण्यात येतो. यामध्ये किराणा माल, भाजीवाले, फेरीवाले, कपड्यांची दुकाने त्याचप्रमाणे वेफर, तळलेल्या डाळी, शेंगदाणे, चिवडा, ब्रेड यासारख्या पदार्थांच्या पॅकिंगसाठी प्लास्टिकचा सर्रास वापर होतो. हे पदार्थ रस्त्यावर सर्रासपणे विकले जातात, तसेच अनेक बेकरीच्या दुकानांमध्येही अनेक पदार्थ प्लास्टिकच्या पिशव्यांमध्ये मिळतात. बंदीनंतरही मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिकच्या पिशव्या आढळत असताना राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ कारवाईमध्ये अपयशी ठरत असल्याचे दिसून येत आहे. प्लास्टिक विक्रेत्यांपैकी आतापर्यंत दोघांवरच कारवाई झाल्याने व्यापारी, भाजीवाले व अन्य दुकानदारांमध्ये कारवाईची भीती आढळून येत नाही.

काय आहे प्लास्टिक बंदीचा निर्णय
अविघटनशील कचरा (नियंत्रण) अधिनियम 2006 नुसार राज्य सरकारने राज्यात प्लास्टिकचे उत्पादन, वापर, विक्री, साठवण आणि थर्माकोल इत्यादींच्या वापरावर पूर्ण बंदी घालण्याचा निर्णय 16 मार्च 2018 ला घेतला. या अधिनियमानुसार सरकारने प्लास्टिक, थर्माकोल उत्पादनांचा वापर, विक्री, उत्पादनांवर बंदी घातली तर काही वस्तूंच्या उत्पादनाची गरज लक्षात घेऊन त्यावर कठोर नियम व अटी लादून परवानगी दिली. प्लास्टिकवर बंदी घालणारे महाराष्ट्र देशातील 18 वे राज्य ठरले.

छोट्या दुकानदारांना दिलासा
प्लास्टिक बंदीमुळे किराणा दुकानदारांना माल ग्राहकांना देताना अडचण निर्माण झाली. याबाबत या छोट्या दुकानदारांच्या संघटनांनी पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांच्याकडे आपले प्रश्न मांडले. त्यानंतर त्यांना मालाच्या पॅकिंगसाठी सशर्त परवानगी दिली. त्यानुसार, किराणा माल प्लास्टिक पिशव्यांमधून सुट्या पद्धतीने न देता मालाची पॅकिंग करूनच दुकानदारांना आपला किराणा माल विकावा लागणार आहे. पॅकिंगवर प्लास्टिकचे मायक्रॉन, पॅकिंगची तारीख यांसारख्या गोष्टी छापाव्या लागणार आहेत, तसेच दूध पिशव्यांप्रमाणे हे प्लास्टिकचे पॅकिंग ग्राहकांकडून पुन्हा मागवून घेऊन त्याचा पुनर्वापर कसा करणार याची माहितीही दुकानदारांना द्यावी लागणार आहे.

यावर बंदी
प्लास्टिकच्या पिशव्या, प्लास्टिकचे चमचे, कप, ग्लास, स्ट्रॉ, थर्माकोल ताट, ग्लास, वाट्या, उत्पादने साठवण्यासाठी असलेली प्लास्टिकची आवरणे, द्रवपदार्थ व अन्नपदार्थ साठवण्यासाठी वापरले जाणारे प्लास्टिक, थर्माकोलचे डेकोरेशन

यावर बंदी नाही
अर्धा लिटरच्या पाण्याच्या बाटल्या, औषधांचे वेष्टण, कृषी क्षेत्रातील सामान साठवण्यासाठीचे प्लास्टिक, नर्सरीमध्ये वापरात असलेले प्लास्टिक, अन्नधान्यासाठी ५० मायक्रॉनवरील पिशव्या, ५० मायक्रॉनवरील दुधाच्या पिशव्या, रेनकोट, कच्चा माल साठवण्यासाठी वापरात असलेले प्लास्टिक, टीव्ही, फ्रिजसारख्या उत्पादनांसाठी वापरले जाणारे थर्माकोल, बिस्किट, चिप्स, वेफर पुड्याची वेष्टणे

एमपीसीबीच्या साहाय्याने कारवाई
प्लास्टिक कारवाई करण्यासाठी महापालिकेने ३१२ जणांचे पथक तयार केले. या एका पथकात १० ते १२ जणांचा समावेश आहे. दुकाने व आस्थापने, मंडई आणि परवाना विभागातील कर्मचार्‍यांच्या पथकाने सुरुवातीला त्यांच्या भागात स्वतंत्र कारवाई केली. त्यानंतर तिन्ही विभागांच्यावतीने संयुक्त कारवाई करण्यात येत आहे. महापालिकेच्या पथकासोबत आता ‘एमपीसीबी’चा एक अधिकारी कारवाईत भाग घेत आहे. ‘एमपीसीबी’ला कारवाईचे अधिकार असले तरी त्यांच्याकडे मनुष्यबळ नसल्याने ही कारवाई महापालिकेच्यावतीने होत आहे.

दुकानदारांमध्ये कारवाईची भीती नाही
मुंबईत २३ जून २०१८ पासून प्लास्टिक पिशव्यांवरील कारवाई सुरू झाली. तेव्हापासून आतापर्यंत सुमारे ६ लाख दुकाने व गाळेधारकांची पाहणी करण्यात आली. यामध्ये सुमारे अडीच कोटींचा दंड वसूल केला. तर ३८० जणांविरोधात पोलीस ठाण्यात तक्रारी केल्या आहेत. यापैकी आजवर केवळ दोनच गुन्हे घाटकोपर आणि विक्रोळी पोलीस ठाण्यात दाखल झाले आहेत. त्यामुळे नोंदवलेल्या खटल्याप्रकरणातही कुणाविरोधात कडक कारवाई न झाल्यामुळे या कारवाईची भीती दुकानदारांमध्ये राहिलेली नाही.

पालिकेकडून कारवाईत टाळाटाळ
प्लास्टिक पिशव्यांचा साठा करणारे पुरवठादार आणि विक्रेते आहेत त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार हे त्या त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेला दिले आहेत. त्याप्रमाणे प्रथम कारवाईत पाच हजार, दुसर्‍या कारवाईत १० हजार तर तिसर्‍यांदा पुन्हा त्यांच्याकडे आढळून आल्यास त्यांचा परवाना रद्द करण्याचे अधिकार महापालिकेला आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या अधिकार्‍यांना जर कारवाई केलेल्या ठिकाणी पुन्हा प्लास्टिक आढळून आल्यास त्यांनी ही कारवाई करायला हवी, पण तसेही परवाना रद्द करण्याची कारवाई महापालिकेकडून केली जात नाही.

भाजीच्या ट्रकमधून प्लास्टिक पिशव्यांचा पुरवठा
मुंबईत आजही दीव-दमणमधून प्लास्टिक पिशव्या आणल्या जातात. भाजीच्या ट्रकमध्ये पिशव्यांचे बॉक्स आणले जातात. त्यानंतर सकाळीच त्यांचा पुरवठा संबंधितांना केला जातो. भाजीचा ट्रक आणि प्लास्टिक उत्पादन करणार्‍यांमध्ये मिलीभगत आहे. त्यामुळे आता भाजीच्या ट्रकची तपासणी झाल्यास मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिक नष्ट करण्यात यश येईल, परंतु यावर ना ‘एमपीसीबी’चे अधिकारी कारवाई करते ना महापालिकेचे अधिकारी.

फेरीवाल्यांकडून प्लास्टिकचा सर्रास वापर
मुंबईतील दुकानदार, मंडईतील गाळेधारकांसहित शॉपिंग सेंटर आणि मॉल्समध्ये प्लास्टिक पिशव्या बंदी करून कारवाई केली जात असली तरी रस्त्यांवरील फेरीवाल्यांवर मात्र कारवाई केली जात नाही. मुंबईत प्लास्टिक बंदी असतानाही प्लास्टिक पिशव्यांमधून भाजींचे वाटे बनवून विकले जात आहेत, परंतु यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई होत नाही. परिणामी ज्या प्लास्टिक पिशव्या रोखण्याचा प्रयत्न महापालिका आणि सरकार करत आहे, त्याच पिशव्या या भाजी व इतर सामानांच्या माध्यमातून घराघरात जात आहेत. त्यामुळे प्लास्टिक पिशव्यांवरील ही कारवाई म्हणजे केवळ फार्सच असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

बाजारात अद्यापही प्लास्टिकच्या पिशव्या
मुंबईसह महाराष्ट्रात प्लास्टिक बंदी असली तर अनेक दुकानात छुप्या तर काही दुकानात थेट प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा वापर करण्यात येतो. यामध्ये किराणा मालाच्या दुकानांमध्ये प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा वापर होतो. आम्ही 50 मायक्रॉनपेक्षा अधिक जाडीच्या पिशव्यांचा वापर करतो असे त्यांच्याकडून सांगण्यात येते. त्याचबरोबर अनेक भाजीवाले छुप्या पद्धतीने प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा वापर करतात. याबाबत त्यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी अनेक ग्राहक पिशवी घेऊन भाजीला येत नाहीत. पाव किंवा अर्धा किलोपर्यंत भाजी असेल तरी आम्ही कागदामध्ये गुंडाळून देतो, पण जास्त भाजी असेल तर आम्हाला नाईलाजास्तव त्यांना प्लास्टिकची पिशवी द्यावी लागत असल्याचे भाजीवाल्यांकडून सांगण्यात येते. त्याचप्रमाणे रस्त्यावरील फेरीवाल्यांकडे व काही कपड्यांच्या दुकानामध्ये प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा सर्रास वापर केला जातो. त्याचप्रमाणे वेफर, तळेलेल्या डाळी, शेंगदाणे, चिवडा, ब्रेड यासारख्या पदार्थांच्या पॅकिंगसाठी प्लास्टिकचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. विशेष म्हणजे हे पदार्थ रस्त्यावर सर्रासपणे विकले जातात, तसेच अनेक बेकरीच्या दुकानांमध्येही हे पदार्थ प्लास्टिकच्या पिशव्यांमध्ये मिळतात.

राज्य सरकारने प्लास्टिक बंदी लागू केली असली तरी सर्वसामान्यांनी तिची अंमलबजावणी केली पाहिजे. प्रत्येक दुकानात कापडी पिशवी मिळणे आवश्यक असताना फक्त नावाजलेल्याच दुकानात पिशवी मिळते. लहानसहान दुकानांमध्ये सर्रास प्लास्टिक पिशव्या मिळतात. त्यासाठी वॉर्ड अधिकार्‍यांनी ग्राऊंड लेवलवर काम करायला पाहिजे. प्लास्टिकचा वापर करताना दिसणार्‍याला दंड आकारण्याचा अधिकार अधिकार्‍यांना आहे. फक्त कामाची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. – बाबाजी शिंदे, ज्येष्ठ नागरिक

प्लास्टिकवर बंदी असली तरी अनेकदा भाजीविक्रेत्यांकडून प्लास्टिक पिशवी दिली जाते. महिलांनी मार्केटमध्ये जाताना कापडी पिशवी घेऊन जायला पाहिजे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणाचा र्‍हास होण्यापासून वाचवता येणार आहे. पावसात यापेक्षा ही वाईट परिस्थिती असते. गटारे, नाले तुंबतात. त्यामुळे मुंबईकर म्हणून आपणही प्लास्टिक वापरू नये.
– शुभांगी सावंत, व्यावसायिक

एक गृहिणी म्हणून मला असे वाटते की, प्लास्टिक हल्ली तेवढ्या प्रमाणात बाजारात उपलब्ध होत नाही. कामावरून घरी येताना भाजी खरेदी करायची असल्यास बॅगेत कापडी पिशवी ठेवलेली असते. प्लास्टिकचे विघटन होत नाही, त्यामुळे आपल्यापासूनच सुरुवात केली पाहिजे. तरी हल्ली प्रमाण कमी झाले आहे. कचर्‍यासाठी काळ्या पिशव्या वापरतात. त्याही बंद झाल्या पाहिजेत.
– रोहिणी शिंदे, गृहिणी

हल्ली बाजारात जाड पिशव्या मिळतात. त्यामुळे ५० टक्के तरी प्लास्टिकचे प्रमाण कमी झाले आहे. मार्केटमध्ये गेल्यावरही द्राक्ष, सफरचंद अशी फळे कागदातून बांधून दिली जातात, पण महिलांनी घराबाहेर पडताना एक कापडी पिशवी सोबत ठेवणे गरजेचे आहे. विक्रेता प्लास्टिक पिशवी देत असेल तर आपण रोखणेही गरजेचे आहे.
– कल्पना सावंत, गृहिणी

सरकारने प्लास्टिक बंदी केली, पण पर्यायी व्यवस्था केली नाही. प्लास्टिकचे विघटन होत नाही, त्यामुळे ते कचर्‍यामध्ये टाकल्यानंतर गुरांकडून ते खाल्ले जाते. यामुळे अनेक जनावरे मरतात. दुधाच्या पिशव्यांचा पुनर्वापर करता येऊ शकतो. फुकट मिळते म्हणून प्लास्टिकची पिशवी मागून घ्यायची आणि मग त्याचा वापर करायचा. कर्मचार्‍यांकडूनही प्लास्टिक बंदीची योग्य आणि विवेकाने अंमलबजावणी झाली पाहिजे.
-नीला उपाध्ये, शिक्षिका व लेखिका,

मुंबईतूनच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातून ५० टक्के प्लास्टिक कमी झाले आहे. आठ महिन्यांत महाराष्ट्रातून 1200 टनपेक्षा जास्त प्लास्टिक तर २ कोटींपेक्षा जास्त दंड वसूल केला आहे. हे प्रमाण १०० टक्के करायचे असेल तर त्यासाठी लोकसहभाग जास्त महत्त्वाचा आहे. शिवाय, हे प्रमाण आणखी वाढण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे आणखी प्रयत्न केले जात आहेत.
– संजय भुस्कुटे, जनसंपर्क अधिकारी , महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ

प्लास्टिक बंदी लागू झाल्यानंतर आम्ही ग्राहकांना प्लास्टिक पिशव्या देणे पूर्णपणे बंद केले. आम्ही प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर बंद केला आहे. मात्र, फेरीवाले सर्रासपणे प्लास्टिक पिशव्या ग्राहकांना देतात. महापालिकेचे अधिकारी नियमित आमच्याकडे तपासणीसाठी येतात.
– अजय यादव, हॉटेल व्यावसायिक

प्लास्टिक पिशव्यांसाठी ग्राहक तगादा लावतात. आम्ही प्लास्टिक पिशवी दिली नाही तर ग्राहक सरळ माल घेण्यास नकार देतात. प्लास्टिक विरहित पिशवी देणे आम्हाला परडवत नाही. त्यामुळे जे ग्राहक पिशवी मागतात त्यांनाच प्लास्टिक पिशव्या देतो.
– फळविक्रेता फेरीवाला

प्लास्टिक पिशव्यांवर ज्या पद्धतीने बंदी आणली त्याच पद्धतीने प्लास्टिक खेळणी आणि इतर प्लास्टिक वस्तूवर बंदी आणावी असे मत एका प्लास्टिक पिशव्या विकणार्‍या व्यापार्‍याने मांडले आहे. प्लास्टिक पिशवीवरील बंदीनंतर अनेकांचा रोजगार बुडाला आहे.– प्लास्टिक पिशवी विक्रेता

येथे होतो प्लास्टिकचा वापर
सुका मेवा पॅकिंगसाठी, फुल मार्केट, भाजी मार्केट, देवाच्या पूजेसाठी बनवण्यात आलेले कृत्रिम हार, कंटीहार, प्लास्टिकच्या फुलांचे हार, कचरा साठवण्यासाठी प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा वापर, प्लास्टिकचे डबे व अन्य वस्तू पॅकिंगसाठी प्लास्टिकचा वापर, वेफर, चिप्स, खाकरा, शेंगदाणे, भाकरवडी, चणे, तळलेले वाटाणे, चणे यासारख्या पदार्थांचे पॅकिंग करण्यासाठी, चिकन शॉपमध्ये चिकन, मटन नेण्यासाठी, फळविक्रेते, फुलांच्या सजावटीसाठी प्लास्टिकचा वापर सर्रास करण्यात येतो. किराणा मालांच्या दुकानामध्ये पत्रावळ्या, ग्लास, द्रोण इत्यादींसाठी प्लास्टिकचा सर्रास वापर केला जातो.

घरामध्ये वापर
प्लास्टिक बंदीचा निर्णय जाहीर होऊन वर्ष झाले असले तरी त्याचे उद्दीष्टे साध्य झाल्याचे चित्र १०० टक्के झालेच असल्याचे मुंबईत तरी दिसून आलेले नाही. आजही सार्वजनिक ठिकाणी प्लास्टिक बंदी सुरु असले तरी सर्वसामान्यांच्या दररोजच्या वापरात आणि प्रामुख्याने घरांमध्ये प्लास्टिकचा वापर सुरु असल्याचे दिसून आले आहे.

रेल्वे ट्रॅकवर कचरा
मुंबईच्या मध्य आणि हार्बऱ रेल्वेवर प्रामुख्याने दोन रेल्वेच्या स्थानकाच्या बाजूला कचर्‍यामध्ये मोठया प्रमाणत प्लास्टिकच्या पिशव्या दिसून येतात. या नष्ट करणे गरजेचे आहे, कारण याच कचर्‍या स्वरुपातील पिशव्या नाल्यामध्ये आणि इतर गटारांत जावून त्याचा फटका बसतो.

पाण्याचे ग्लास
प्लास्टिक बंदीची घोषणा करताना राज्य सरकारने छोट्या पिण्याच्या पाण्याच्या सीलबंद ग्लासेसवर देखील बंदी घातली होती. मात्र आजही अनेक कार्यालयात लग्नसमारंभात, रॅलीतल इतर समारंभात या ग्लासेस आढळून येत आहेत. यावर सरकारचे लक्ष नसल्याची टीका करण्यात येत आहे.