परिवहनच्या दीडशे बसेसची दुरूस्ती करून खासगी ठेकेदाराला चालविण्यासाठी देण्याच्या प्रस्तावावरून भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी सत्ताधारी शिवसेनेविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. भाजप व राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी महापौर मिनाश्री शिंदे यांना घेराव घालीत त्यांच्या आसनासमोर ठियया मांडला. त्यामुळे गोंधळ झाल्याने या गोंधळातच प्रशासन आणि सत्ताधा-यांनी 900 कोटींचे प्रस्ताव मंजूर केले. मात्र सत्ताधारी व विरोधकांची अंडरस्टँन्डींग झाल्याने हा प्री प्लॅन गोंधळ घडवून आणल्याची चर्चा पालिकेच्या वर्तुळात रंगली होती.
सभेच्या सुरूवातीलाच भाजप नगरसेवक कृष्णा पाटील आणि नारायण पवार यांनी नगरसेवकांना प्रश्न विचारण्यावरून प्रशासनाच्या नव्या पध्दतीवर आक्षेप घेतला. महासभेत नगरसेवकांना पाच प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे. मात्र अनेक महिने या प्रश्नांना उत्तरे मिळत नाही असे असताना आता पालिकेत बोलावून एका बंद खोलीत कागदपत्र दाखवली जाणार आहे शिवाय त्याचे व्हिडीओ शुटींग करण्यात येणार आहे. हा दबावतंत्राचा भाग असल्याचा आरोप पाटील यांनी केला. या संदर्भात् प्रशासनाची भूमिका मांडण्यासाठी आयुक्त संजीव जयस्वाल हे महासभेत आले होते. मात्र नगरसेवकांच्या गोंधळामुळे प्रशासनाची भूमिकाही त्यांना मांडता आली नाही. अखेर या प्रकरणावर पडदा पडल्यानंतर परिवहनच्या दीडशे बसेसची साडेआठ कोटी रूपये खर्चून दुरूस्ती करून त्या खासगी ठेकेदाराला चालविण्यास देण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पटलावर होता. या प्रस्तावर बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक नजीब मुल्ला यांनी सत्ताधा-यांना चांगलेच चिमटे काढीत आरोप केले. गोल्डन व्यक्तीसाठी गोल्डन प्रस्ताव असल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला.
मात्र मुल्ला यांचा टोला सभागृह नेते नरेश म्हस्के यांना चांगलाच झोंबला. मुल्ला यांंच्या वक्तव्यावर त्यांनी आक्षेप घेतला. प्रशासनावर राजकीय दबाव आहे का ? याचा खुलासा करण्याचीही मागणी त्यांनी केली. त्यावेळी परिवहन उपायुक्त संदीप माळवी यांनी हा प्रस्ताव प्रशासनाकडून आणण्यात आला असून, कोणताही राजकीय दबाब नसल्याचे स्पष्टीकरण दिलं. मात्र नजीब मुल्ला यांच्या आरोपाच्या फैरी सुरूच असल्याने सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये चांगलीच जुंपली. त्यामुळे सभागृहात एकच गोंधळ झाला. या गोंधळातच महापौर तथा पीठासीन अधिकारी मिनाश्री शिंदे यांनी हा प्रस्ताव मंजूर केला. भाजपचे नगरसेवक संदीप लेले यांनी सत्ताधारी व विरोधकांची मिलीभगत असल्याचा आरोप केल्याने मुल्ला चिडले होते.
परिवहनच्या प्रस्तावावर अनेक नगरसेवकांना बोलायचे होते मात्र महापौरांनी हा प्रस्ताव मंजूर केल्याने भाजप व राष्ट्रवादी काँगेसचे नगरसेवक संतापले. त्यांनी महापौरांच्या डायसकडे धाव घेत,गोंधळ घातला. अनेक नगरसेवकांनी डायसवरच ठियया मांडला. परिवहनच्या प्रस्तावावर चर्चा झालीच पाहिजे,,गोल्डन ठेकेदार कोण कोण…सत्ताधारी हाय हाय अशी घोषणाबाजी केली. मात्र यावेळी गोंधळात महत्वाच्या कोणत्याच विषयावर चर्चा न करता तब्बल 900 कोटीचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. नगरसेवकांचा गोंधळ वाढल्यानंतर सत्ताधा-यांनी राष्ट्रगीत सुरू करून महासभा आटोपली.
आजच्या महासभेत वादग्रस्त ठरलेले बॉलीवूड पार्क, थीम पार्क या वादग्रस्त कामांच्या चौकशीसाठी नेमलेली समिती, पुण्याच्या अपघातानंतर घडलेले अनधिकृत होल्डींगचे प्रकरण आदी विषय उपस्थित होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे हा प्री प्लॅन गोंधळ घडवून आणल्याचीच चर्चा काही नगरसेवक दबक्या आवाजात करीत होते. सभेच्या सुरूवातीपासूनच नगरसेवकांनी गोंधळ घालण्यास सुरूवात केली होती. कोणाचाही कोणाला पायपोस नव्हता. केाणत्याही नगरसेवक कधीही उठून बोलत होता. सभागृहाचे नियम पायदळी तुडवण्यात आले होते. महापौर तथा पीठासीन अधिकारी मिनीश्री शिंदे यांनीही मौनाची भूमिका घेतली होती. असे सगळे चित्र आजच्या महासभेत पाहावयास मिळाले.
…..तर महासभा उधळून लावू
जच्या सभेत कळवा खाडी किनारी असलेल्या हजारो झोपडया निष्कासाीतकरण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आल्याने यावर विरोधी पक्षनेते मिलींद पाटील यांनी आक्षेप घेतला आहे.
ठाणे शहरांतील खाडी किनारी जवळ-जवळ 50 हजारांपेक्षा अधिक झोपड्या आहेत. चेंदणी कोळीवाडा, वाघबीळ, कळवा, विटावा ह्या किनारपट्टीवर गोरगरिबांनी गरजेपोटी घरे बांधली आहेत. त्यामध्ये काही स्थानिक भूमिपुत्र देखील आहेत. त्यामुळे हा निर्णय घेताना सत्ताधार्यांनी माणुसकीचा विचार करायाला हवा होता. या विषयावर चर्चा होऊ न देता मुद्दामहून गोंधळात महासभा आटोपती घेतली. दरम्यान, सन 2015 पर्यंतच्या सर्व झोपडपट्ट्यांना संरक्षण दिलेले असताना 2005 चा नवा नियम कुठून आणला? , याचे स्पष्टीकरण द्यायला कुणीही तयार नाही. या विषयावर जर प्रशासनाने योग्य पावल उचलली नाही तर यापुढील कुठलीही महासभा आम्ही होऊ देणार नाही, असा इशारा पाटील यांनी दिला.
