भ्रष्टाचार हा लोकशाही आणि सामाजिक न्यायाचा सर्वात मोठा शत्रू आहे. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून भ्रष्टाचाराविरुद्ध सातत्याने लढा सुरू आहे. राज्य कारभारात प्रामाणिकांना सन्मान दिला जाईल याची आम्ही काळजी घेतली आहे. जन धन-आधार-मोबाईलपासून ते वन नेशन, वन रेशनकार्डपर्यंत बनावट लाभार्थी काढून टाकण्यापर्यंत आम्ही खूप मोठी कायमस्वरूपी सुधारणा केली, असे प्रतिपादन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंगळवारी केले.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला मंगळवारपासून सुरुवात झाली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीला संबोधित केले. आपल्या अभिभाषणात त्या म्हणाल्या की, आम्ही असा भारत बनवू ज्यामध्ये गरिबी नसेल. अमृतकालचा हा २५ वर्षांचा कालखंड म्हणजे स्वातंत्र्याचे सुवर्ण शतक आणि विकसित भारत घडवण्याचा काळ आहे.
ही २५ वर्षे आपल्या सर्वांसाठी आणि देशातील प्रत्येक नागरिकाला आपल्या कर्तव्याची पराकाष्ठा दर्शविण्याचा आहे. गेल्या काही वर्षांत डीबीटीच्या रूपाने, डिजिटल इंडियाच्या रूपाने देशाने कायमस्वरूपी आणि पारदर्शक व्यवस्था तयार केली आहे. याआधी कर परताव्यासाठी बराच काळ वाट पाहावी लागत होती. आज आयटीआर दाखल केल्यानंतर काही दिवसांत परतावा मिळतो. आज जीएसटीच्या माध्यमातून पारदर्शकतेसोबतच करदात्यांच्या प्रतिष्ठेचीही खात्री केली जात आहे, असे द्रौपदी मुर्मू म्हणाल्या.
आयुष्मान भारत योजनेने देशातील कोट्यवधी गरीब लोकांना आणखी गरीब होण्यापासून वाचवले आहे. त्यांचा सुमारे ८० हजार कोटी रुपयांचा खर्च वाचवला आहे. जल जीवन अभियानांतर्गत तीन वर्षांत सुमारे ११ कोटी कुटुंबांना पाईपने पाणी पुरवठा करण्यात आला आहे. याचा सर्वाधिक फायदा गरीब कुटुंबांनाच होत आहे, असे सांगून राष्ट्रपती म्हणाल्या की, माझ्या सरकारने कोणताही भेदभाव न करता प्रत्येक वर्गासाठी काम केले. माझ्या सरकारच्या गेल्या काही वर्षांतील प्रयत्नांचे परिणाम म्हणजे अनेक मूलभूत सुविधा एकतर १०० टक्के लोकसंख्येपर्यंत पोहचल्या आहेत किंवा त्या उद्दिष्टाच्या अगदी जवळ आहेत.
बीआरएसचा अभिभाषणावर बहिष्कार
चंद्रशेखर राव यांच्या नेतृत्वाखालील भारत राष्ट्र समितीने (बीआरएस) राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बहिष्कार टाकला. केंद्रातील भाजपच्या नेतृत्वाखालील रालोआ सरकार प्रशासनाच्या सर्व आघाड्यांवर अपयशी ठरले आहे. याच्या निषेधार्थ राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बहिष्कार टाकला, असे भारत राष्ट्र समितीचे खासदार के. केशवा राव म्हणाले.
