खासगी शाळांतील शिक्षकांपाठापोठ मुंबई विद्यापीठाच्या प्राध्यपकांनाही ‘इलेक्शन ड्युटी’तून काहीसा दिलासा मिळाला आहे. सध्या परीक्षांचा काळ सुरू असल्याने केवळ सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशीच प्राध्यापकांना निवडणुकीच्या कामांसाठी बोलावले जाईल, अशी हमी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मुंबई हायकोर्टात दिली.
सध्या महाविद्यालयातील परीक्षांचा कालावधी सुरू असल्याने त्या कामात प्राध्यापक व्यस्त आहेत. निवडणुकीच्या कामाची जबाबदारी पडल्यास प्राध्यापकांवर प्रचंड ताण येऊ शकतो. त्यामुळे इलेक्शन ड्युटीला विरोध करत मुंबई विद्यापीठ प्राध्यापक संघटनेने केंद्रीय निवडणूक आयोगाविरोधात मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती एम.एस. संकलेचा यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली. त्याआधी हायकोर्टाने निवडणुकीच्या कामासाठी येऊ न शकणार्‍या विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांवर तूर्तास कोणतीही कठोर कारवाई करू नका, असे स्पष्ट निर्देश निवडणूक आयोगाला दिले. विनाअनुदानित शाळा महासंघाने यासंदर्भात हायकोर्टात याचिका दाखल केली असून, येत्या 1 एप्रिल रोजी यावर सविस्तर सुनावणी होणार आहे. आता प्राध्यापकांच्या संघटनांनीही हायकोर्टात न्याय मागितला असता कोर्टाने त्यांनाही दिलासा दिला.
हायकोर्टाने आयोगाला झापले
शिक्षक आणि प्राध्यापकांच्या इलेक्शन ड्युटीविषयी युक्तिवाद करताना शिक्षकांकडे अन्य विभागातील कर्मचार्‍यांच्या तुलनेत चांगली समज आणि हुशारी असते, यामुळे या कामांना शिक्षक आणि प्राध्यापकांना नियुक्त केेले जात असल्याचा युक्तिवाद आयोगाने कोर्टात केला, त्यावर केवळ निवडणुका आल्या की शिक्षकवर्गाची हुशारी दिसते, बाकीच्यावेळी त्यांना तितके महत्त्व का दिले जात नाही, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात केला आहे.
