राज्य सरकार ओबीसी आणि मराठा समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. तसेच मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल सकारात्मक आला असताना राज्य सरकारने ‘एसईबीसी’ असे काँग्रेस सरकारने दिलेले आणि न्यायालयात लटकलेले आरक्षण केवळ नाव बदलून दिले आहे. हे आरक्षण नसून यात काही फक्त काही मर्यादित सवलती आहे, असा आरोप संभाजी ब्रिगेडकडून करण्यात आला आहे.
मराठा समाजाची फसवणूक केली
मराठा आरक्षणाच्या या सवलती केवळ राज्यापुरत्या मर्यादित आहे. त्याचा केंद्रात काहीचच उपयोग होणार नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने मराठा समाजाची फसवणूक केली आहे, असा आरोप संभाजी ब्रिगेडचे प्रवक्ते डॉ. शिवानंद भानुसे यांनी केला आहे. मराठा समाजाचा समावेश ओबीसीमध्ये होत नाही, तोपर्यंत आपला आरक्षणाचा लढा सुरूच राहील, असेही संभाजी ब्रिगेडने स्पष्ट केले आहे. कलम ३४० मध्ये ओबीसी, ३४१मध्ये एससी आणि ३४२ मध्ये एसटी असल्याने यामध्ये मराठा समाज येऊ शकत नाही. आरक्षण शैक्षणिक आणि सामाजिक मुद्द्यावर ठरते.
आरक्षणविरोधी भाषा आहे
महाराष्ट्र राज्य मागास वर्ग आयोग व महाराष्ट्र शासन यांना राज्यातील ओबीसी वर्गात समावेश करणे व काढणे एवढेच मर्यादित अधिकार आहेत. असे करताना राज्य शासनाने ५० टक्के मर्यादा सांभाळून निर्णय घेणे गरजेचे असते. तसेच राज्य सरकार ५२ टक्के आरक्षणाच्या पुढे जाऊ शकत नाही, त्याचा हक्क फक्त केंद्राला आहे. ५२ टक्क्यापेक्षा जास्त टक्केवारी वाढवण्याची गोष्ट महाराष्ट्र सरकार करत असेल, तर ती आरक्षणविरोधी भाषा आहे, असेही भानुसे म्हणाले. न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड आयोगाच्या अहवालानुसार प्रथम मराठा समाजाचा सरसकट समावेश ५२ टक्केमधील ३२ टक्के ओबीसी वर्गात करावा लागेल. राज्य सरकारकडे याशिवाय दुसरा पर्याय नसल्याचे भानुसे यांनी म्हटले आहे.
