मुंबई महानगरातील कोट्यवधी रहिवाशांना पाणीपुरवठा करणार्‍या भातसा, तानसा, वैतरणा, मध्यवैतरणा या चारही धरणांशेजारी वसलेल्या दुर्गम आदिवासी गाव पाड्यांना दरवर्षी भीषण पाणीटंचाईच्या समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे, असे भयानक वास्तव शहापूर तालुक्यात दिसत आहे. टंचाईग्रस्त आदिवासी गाव-पाड्यांना या धरणांतील एकही थेंब पाणी मिळत नाही, हे वास्तव आहे. धरणांचा हा शहापूर तालुका कायम पाण्यासाठी वंचित राहिला आहे. धरण उशाशी आणि कोरड घशाशी, अशी अवस्था शहापूर तालुक्यातील जनतेची आहे.
पाणीटंचाईग्रस्त गाव-पाड्यांना टँकरने पाणीपुरवठा करण्यासाठी राज्य सरकारच्या पाणीपुरवठा विभागाला दरवर्षी टंचाई कृती आराखडा तयार करावा लागतो. यावर्षी २०१९ ते २०२० या वर्षीचा एकूण १० कोटी ५३ लाख रुपये खर्च अपेक्षित असलेला पाणीटंचाई कृती आराखडा नोव्हेंबरमध्येच तयार करण्यात आला असून, हा टंचाई आराखडा ठाणे जिल्हाधिकारी आणि पाणीपुरवठा विभागाकडे पाठवण्यात आला असल्याचे शहापूर पाणीपुरवठा विभागाकडून सांगण्यात येत आहे. यात टंचाईग्रस्त गाव-पाड्यांना टँकरने पाणीपुरवठा करण्याबरोबर विविध पाणी योजनांची कामे पाणीपुरवठा विभागाकडून यंदा हाती घेण्यात आली आहेत. यामध्ये ६३ गावे आणि १८५ आदिवासी पाडे यांना २०१९ जानेवारी ते जून महिन्याअखेरपर्यंत टँकरने पाणीपुरवठा करण्यासाठी १ कोटी ५० लाख रुपये, ३१ गावे आणि २९ पाडे यासाठी नळपाणी पुरवठा योजना विशेष दुरुस्तीकरिता ६ कोटी २६ लाख रुपये, १०१ गावे- २३३ पाडे येथील नवीन हातपंप बसवणे याकरिता २ कोटी रुपये आणि एक गाव, एक पाडा यासाठी पूरक नळपाणी पुरवठा योजनेसाठी ४८ लाख रुपये, विहीर खोलीकरण आणि गाळ काढणे यासाठी १८ लाख ६० हजार रुपये, ८ गावे आणि ४० पाडे यासाठी हातपंप दुरुस्तीसाठी ९ लाख ६० हजार रुपये, असा एकूण १० कोटी ५३ लाख रुपये खर्चाचा टंचाई कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे, असे पाणीपुरवठा विभागातून सांगण्यात येत आहे. भविष्यातील टंचाई परिस्थितीला आळा घालण्याच्या कोणत्याही उपाययोजना सरकारकडून केल्या जात नसल्याने आणखी किती वर्ष शहापूरला टँकरने पाणीपुरवठा करण्यासाठी राज्य सरकारच्या पैशांची अशी उधळपट्टी होणार आहे. प्रत्यक्षात शहापूर तालुका केव्हा टँकरमुक्त होईल, असा प्रश्न यानिमित्ताने प्रशासनाला विचारला जात आहे.
गेल्या वर्षी तीन टप्प्यात २ कोटी रुपये तर यंदाही तीन टप्प्यात १० कोटी ५३ लाख रुपये निधी देण्यात यावा, असे शहापूर पाणीपुरवठा विभागाने म्हटले आहे. मात्र, तरीही गेल्या अनेक वर्षांपासून साखळी पद्धतीने टंचाई निवारण कार्यक्रमानिमित्त दाखल करण्यात येणार्‍या टंचाई कृती आराखड्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्ची पडले आहेत. या खर्ची पडलेल्या शासन निधीतून टंचाई निवारण झाल्याचे तालुक्यात कुठेही दिसत नाही. मागील २०१७ – १८ या वर्षी तब्बल २ कोटी रुपये खर्च करूनही २०१८ – १९ या वर्षातील परिस्थिती जैसे थे असल्याचे दिसत आहे.
भावली पाणीपुरवठा योजनाही रखडली
भावली धरण नळपाणी पुरवठा योजनेला फक्त तांत्रिक मंजुरी मिळाली आहे. या योजनेला राज्य शासनाची प्रशासकीय मान्यता न मिळाल्याने ती रखडली आहे, असे सांगण्यात येते. भावली धरणातील सुमारे १२.६९ दशलक्ष घनमीटर पाणी आरक्षणास मंजुरी देण्यात आली आहे. या नळपाणी पुरवठा योजनेतून शहापूर तालुक्यातील ९७ पाणीटंचाईग्रस्त गाव पाड्यांना पाणी पुरवण्याचा मानस होता. परंतु, इगतपुरी येथील स्थानिक नागरिकांनी तसेच तेथील शिवसेनेच्या एका माजी आमदाराने भावली धरणातील पाणी शहापूरला देण्यास कडाडून विरोध केला. यामुळे ही भावली पाणी योजनादेखील वादाच्या भोवर्‍यात सापडली आहे. प्रशासकीय मंजुरी अभावी ही पाणी योजना अडकून पडली आहे.
