झोपडपट्टी पुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी असलेले तब्बल ५०० कोटी रूपयांचे अर्थसहाय्य वापराविना पडून आहे. गेल्या वर्षभरात आलेल्या प्रस्तावांमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा एकही प्रकल्प पुढे सरकला नाही. आतापर्यंत एकूण १२ प्रस्ताव शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पासाठी आले आहेत. पण त्यापैकी एकाही प्रकल्पासाठी विकासकाला पात्रतेचे निकष पूर्ण करता आलेले नाहीत. आर्थिक तरतूद करणे शक्य असतानाही अनेक त्रुटींमुळे झोपडपट्टी पुनर्विकासाचे प्रकल्प पुढे सरकरण्यात अडचणी येत आहेत.
झोपडपट्टी पुनर्विकासात मुख्यत्वेकरून निधीची अडचण हे सर्वात महत्त्वाचे आव्हान असते. त्यासाठीच स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प लिमिटेड यांच्यात झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी करार झाला आहे. ज्या झोपडी प्रकल्प पुनर्विकासाच्या योजनांमध्ये चांगली प्रगती केलेली असते अशा प्रकल्पांसाठी निधीची तरतूद आहे.
एकूण प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या कर्जाच्या रकमेसाठी ७० टक्के कर्ज हे एसबीआयकडून दिले जाणार आहे. तर उर्वरीत कर्जपुरवठा हा शिवशाही पुनर्विकास प्रकल्प लिमिटेडकडून करण्यात येणार आहे. गेल्या वर्षभरात १२ झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे प्रकल्प कर्ज मिळावे म्हणून आले आहेत. दहिसर, गोरेगाव, चेंबूर आणि विक्रोळी या भागातल्या झोपडी परिसरातील हे प्रकल्प आहेत. पण अनेक प्रकल्पांच्या ठिकाणी आर्थिक कर्ज पुरवठ्याच्या अडचणीसोबतच प्रकल्प उभारण्याच्या दृष्टीनेही अनेक अडचणी आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने पुनर्वसन प्रकल्पाच्या उभारणीसाठीची जागा, विविध यंत्रणांमार्फतची एनओसी आणि झोपडीधारकांचा विरोध यासारख्या महत्त्वाच्या अडचणी आहेत.
शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प लिमिटेडकडे कर्ज मिळवण्यासाठी अनेक प्रस्ताव येतात. पण या प्रकल्पांच्या ठिकाणची वास्तविकता पाहिल्यावर अनेक अडचणींमुळे हे प्रकल्प पुढे जाण्याच्या क्षमतेचे नसतात हे लक्षात येते. म्हणूनच प्रकल्प पुढे नेण्याच्या दृष्टीने विकासकांनी आणि झोपडीवासीयांनी शक्य तितके सहकार्य करणे गरजेचे असल्याचे मत एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने मांडले.
परवडणार्‍या घरांची निर्मिती
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) मेट्रो शहरांसाठी परवडणार्‍या दरातील घरांच्या व्याख्येनुसार ६० टक्के घरांची निर्मिती या पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये करण्यात येणे अपेक्षित आहे. शिवाय किमान ६० चौरस मीटर घरांची उभारणी या प्रकल्पामध्ये अपेक्षित आहे. या प्रकल्पांसाठी एसबीआयला ७० टक्के निधी मंजूर करता येणार आहे. एकूण १२ प्रकल्पांपैकी आता २ प्रकल्पांचा प्रस्ताव मंजूर होण्याच्या मार्गावर आहेत. झोपडपट्टी सुधार मंडळाकडून गेल्या वर्षी ५०० कोटी रूपयांचा निधी शिवशाही पुनवर्सन प्रकल्पाअंतर्गत देण्यात येणार्‍या आर्थिक तरतुदीसाठी मंजूर करण्यात आला आहे. हुडकोमार्फत ८.७५ टक्के या दराने या प्रकल्पांसाठी अर्थसहाय्य करण्यात येत आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी देण्यात संयुक्तपणे देण्यात येणार्‍या कर्जाची रक्कम वसूल करण्याची जबाबदारी एसबीआयची असणार आहे.
कुठून किती अर्ज
पश्चिम उपनगर
दहिसर १
गोरेगाव १
पूर्व उपनगर
चेंबूर ३
विक्रोळी ३
