मुंबईतील बिल्डरांनी बेस्ट प्रशासनाच्या थकवलेल्या थकबाकीचा प्रश्न मंगळवारी विधानसभेत चांगलाच गाजला. गेल्या १३ वर्षांपासून बेस्टची थकबाकी थकविणाऱ्या बिल्डरची आणि ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी होणाऱ्या विलंबाची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी भाजपने विधानसभेत लावून धरली. तर हे प्रकरण लवादाकडे असल्याचे सांगत नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एसआयटी चौकशीची मागणी फेटाळून लावली. मुंबईतील बेस्टचे आगार व्यावसायिक वापर करण्यासाठी विकासकांना देण्यात आले होते. यावेळी झालेल्या करारानुसार बेस्टला देय असलेल्या रकमेपैकी ३२० कोटी बिल्डरकडे थकीत असल्याचे तारांकित प्रश्नाव्दारे निदर्शनास आणून याबाबत काय कार्यवाही करणार का? असा प्रश्न भाजप आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी उपस्थित केला. त्याला उत्तर देताना एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, बेस्टचे १६० कोटी थकीत असून याबाबत लवादाकडे हा विषय प्रलंबित आहे.
शिंदे यांच्या उत्तराला भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी हरकत घेतली. विकासकांना देण्यात आलेल्या जागा, त्यांचा त्यांना त्यावेळी मिळालेला एफएसआय, टिडीआर, कमर्शियल युटीलायझेशन आणि त्यानंतर शासनाचे नियम बदलल्यानंतर अधिकचा होणारा विकासकांना फायदा याबाबत विचार करण्यात आला आहे का? या प्रकरणात अधिकचे फायदे घेऊन सुध्दा विकासक जर बेस्टचे पैसे थकीत ठेवत असतील तर हा मोठा घोटाळा आहे. त्यामुळे याबाबत एसआयटीमार्फत चौकशी करण्यात यावी,अशी मागणी त्यांनी केली.
कायद्यानुसार प्रत्येक कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्युइटी वेळेत अदा करणे बंधनकारक आहे, असे असताना सुद्धा बेस्ट प्रशासनाने मागील तीन महिन्यांपासून साडेतीन हजार कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्युइटी अद्याप दिली नाही. बेस्टच्या हक्काचे १६० कोटी रुपयांची थकबाकी कनाकिया स्पेसेस, कनाकिया किंग स्टाईल प्रा.लि., घैसास इस्टेट, विजय असोसिएस्ट्स, विनिता इस्टेट आणि केएसएल इंडस्ट्रीज लि. या सहा विकासकांनी अद्याप दिलेली नाही. यात धक्कादायक बाब म्हणजे मुंबई महानगरपालिकेच्या लेखापरीक्षकांनी ही रक्कम १६० कोटींपेक्षा अधिक असल्याचे सांगून सुद्धा ती नाकारण्याचे काम बेस्ट प्रशासनाने केले, हे अत्यंत निंदनीय असून या सहा विकासकांना पाठीशी घालण्याचे काम बेस्ट प्रशासनाकडून केले जात असल्याचा आरोप भाजपच्या अतुल भातखळकर यांनी केला.
