आपल्या ३६ वर्षांच्या सनदी अधिकारी कार्यकाळात साहाय्यक जिल्हाधिकारी ते मुख्य सचिवपदावरून निवृत्त झालेल्या सीताराम कुंटे यांना निवृतीच्या दहा मिनिटातच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सुखद धक्का दिला. मुंबई महापलिकेत सहआयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त,पालिका आयुक्त,गृहविभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ते राज्याचे मुख्य सचिव बनवण्यात मुख्यमंत्री ठाकरेंचा सिंहाचा वाटा होता. कुंटे यांच्याशी जुळलेले ट्यूनिंग आणि ऐन कोरोनाकाळात कुंटेनी बजावलेली भूमिका याचे बक्षिस म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी अजोय मेहता यांच्यानंतर कुंटे यांना प्रधान सल्लागार बनवले आहे.
मुख्य सचिवपदावरून ३० नोव्हेंबर संध्याकाळी ६ वाजता निवृत्त झालेले सीताराम कुंटे यांचा प्रशासनातील प्रदीर्घ अनुभव लक्षात घेता त्यांची नियुक्ती मुख्यमंत्री सचिवालय प्रधान सल्लागार या पदावर करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या संदर्भातील निर्देश संध्याकाळी प्रशासनाला दिले आहेत. मुख्यमंत्र्याचे माजी सल्लागार अजोय मेहता यांची महारेराच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्याचे सल्लागार पद रिक्त होते. नऊ महिन्यानंतर अजोय मेहता यांच्या जागी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रधान सल्लागारपदी कुंटे यांची नियुक्ती केली आहे.
सीताराम कुंटे यांना माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या कथित १०० कोटी वसूली प्रकरणात ईडी आणि सीबीआयकडून समन्स पाठवण्यात आले होते. मात्र, कुंटे यांनी ईडी आणि सीबीआयच्या समन्सला महत्व न देता राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार चौकशीसाठी गैरहजर राहीले होते. त्यामुळेच कुंटे यांची मुख्य सचिवपदाची तीन महिन्यांची मुदतवाढ केंद्राने नाकारत त्यांना ३० नोव्हेंबर रोजीच निवृत्त केल्याचे बोलले जात आहे. मुख्य सचिव पदावरील व्यक्तीस तीन महिने किंवा सहा महिने मुदतवाढ हवी असल्यास केंद्राकडे तसा प्रस्ताव पाठवावा लागतो. केंद्राने प्रस्ताव संमत केल्यास त्या मुख्य सचिवास मुदतवाढ मिळते. असा इतिहास आहे. कुंटे यांनी केंद्रीय चौकशी यंत्रणाना महत्व न दिल्याने त्यांचा मुदतवाढीचा अर्ज फेटाळण्यात आल्याची चर्चा वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांमध्ये आहे.
देबाशिष चक्रवर्ती यांच्याकडे सध्या अतिरिक्त मुख्य सचिव पदाचा कार्यभार होता. मुख्य सचिव पदाच्या स्पर्धेत देबाशीष चक्रवर्ती हे अव्वल स्थानावर होते. ते १९८६ च्या बॅचचे अधिकारी आहेत. पण चक्रवर्तींच्या नावाची शिफारस मुख्य सचिवपदी होण्याची शक्यता कमी होती. कारण त्यांचा कार्यकाळही फेब्रुवारी २०२२ मध्ये संपुष्टात येत आहे. कुंटे यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतरच अवघ्या तीन महिन्यातच ते सेवानिवृत्त होतील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ज्या सनदी अधिकाऱ्यांच्या सेवेचा कमी कालावधी असेल तर, अशा अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश आहेत. त्यामुळेच महाविकास आघाडी सरकारच्या पसंतीचा अधिकारी या पदावर नियुक्त होईल अशी अपेक्षा होती. पण सेवा जेष्ठतेनुसार चक्रवर्ती यांची वर्णी या पदासाठी लागली.
