ठाणे जिल्ह्याची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता पाण्याची वाढती गरज भागवण्यासाठी जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र धरण उभारण्याच्या प्रयत्नांना बळ मिळाले आहे. 10 वर्षांहून अधिक काळ रखडलेल्या काळू धरणासमोरील अडचणी दूर होण्यास सुरुवात झाल्यामुळे जिल्ह्याला लवकरच स्वतंत्र धरण मिळण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर बारवी धरणाची उंची वाढवण्याचा रखडलेला प्रश्नही निकाली काढण्यात यश आले असून आगामी काळात ठाणे शहर व जिल्ह्याला पाणीटंचाईचा प्रश्न भेडसावणार नाहीत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी पालकमंत्री या नात्याने जिल्ह्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या या दोन्ही प्रकल्पांसमोरील अडचणी दूर केल्यामुळे जिल्ह्याला भविष्यात पाणीटंचाईची समस्या भेडसावणार नाही, अशी अपेक्षा आहे. ठाणे जिल्ह्यात अनेक महत्त्वाची धरणे असूनही फक्त जिल्ह्यासाठी असे स्वतंत्र धरण नाही. बारवी धरण एमआयडीसीच्या मालकीचे असून भातसा, मोडकसागर, मध्य वैतरणा, अप्पर वैतरणा आदी धरणे जलसंपदा विभाग आणि मुंबई महापालिकेच्या मालकीची आहेत. पाणीपुरवठ्याच्या दृष्टीने ठाणे जिल्हा अद्यापही परावलंबी असल्यामुळे ठाणे जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र धरण हवे, ही मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून जिल्ह्यातले लोकप्रतिनिधी करत होते.
तत्कालीन आघाडी सरकारच्या काळात काळू आणि शाई धरणांच्या नावाची बराच काळ चर्चा सुरू होती. काळू धरणाचे कामही त्याकाळात सुरू करण्यात आले होते. परंतु, कुठलीही कायदेशीर प्रक्रिया आणि आवश्यक बाबींची पूर्तता न करता हे काम सुरू करण्यात आल्यामुळे ते वादग्रस्त ठरून लागलीच बंदही पडले. एकनाथ शिंदे यांनी कॅबिनेट मंत्री आणि ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री या नात्याने या संपूर्ण प्रकरणाचा अभ्यास करून जिल्ह्यातील अन्य लोकप्रतिनिधींच्या सहकार्याने काळू धरण प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केला. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली वनजमीन ताब्यात घेण्याची गरज होती. त्यासाठी वन विभागाला 259 कोटी रुपयांचा मोबदला द्यावा लागणार होता. हा निधी एमएमआरडीएने द्यावा, अशी शिंदे यांची विनंती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्य केली. न्यायालयीन स्थगिती उठवण्यासाठी देखील पाठपुरावा सुरू आहे. त्यामुळे या प्रकल्पासमोरील मुख्य अडचण दूर झाली आहे. या धरणातून वर्षाला 398 दशलक्ष घन मीटर पाणीसाठा होणार असून दिवसाला सरासरी एक हजार एमएलडी पाणी उपलब्ध होणार असल्यामुळे ठाणे जिल्ह्याचा पाणीप्रश्न निकाली निघणार आहे.
बारवी धरणाच्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा रखडल्यामुळे धरणाची उंची वाढवण्याचे काम पूर्ण होऊनही वाढीव क्षमतेने धरणात पाणीसाठा करता येत नव्हता. परिसरातली सहा गावे बुडिताखाली जाणार होती. 750 प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करावे लागणार होते. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत हा मुद्दा चर्चेसाठी आला असता बारवी धरणाच्या पाण्याचा लाभ ज्या ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना होतो. त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या कुटुंबातील प्रत्येकी एका पात्र व्यक्तीस नोकरी देण्याचा निर्णय एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री या नात्याने घेतला.
राज्य सरकारनेही या ठरावाला मंजुरी दिली आणि एमआयडीसीच्या माध्यमातून प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाशी संबंधित अन्य मुद्दे निकाली काढले. या प्रश्नाची यशस्वी सोडवणूक केल्यामुळे ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर, भिवंडी, उल्हासनगर, अंबरनाथ अशा संपूर्ण शहरी पट्ट्याला वाढीव पाणीपुरवठ्याचा लाभ मिळणार आहे. यंदाच्या पावसात बारवी धरण वाढीव क्षमतेने भरल्यामुळे यंदापासूनच वाढीव पाणीसाठ्याचा लाभ मिळणार आहे.
