मुंबई : माजी एन्काऊंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा याला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रदीप शर्मा याला बनावट चकमक प्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात प्रदीप शर्मा याला सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यानंतर आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या जन्मठेपेच्या आदेशाला पुढील निर्देशापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. (Supreme relief for Pradeep Sharma stay of life sentence)
2006 साली झालेल्या लखन भैया बनावट चकमक प्रकरणी प्रदीप शर्मा याला मुंबई उच्च न्यायालयाने 19 मार्च 2024 रोजी दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती. याआधी लखन भैया फेक एन्काऊंटर प्रकरणी प्रदीप शर्माची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रदीप शर्मा यांची दोष मुक्ती रद्द करत त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. तसेच प्रदीप शर्मा याला शरण येण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. यानंतर प्रदीप शर्मा याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते.
हेही वाचा – Nagpur Crime News: सिगारेट ओढण्यावरून वाद पेटला; तरुणींनी सहकाऱ्यांना बोलावून तरुणाला संपवलं
Supreme Court seeks response of Maharashtra government in appeal against Bombay HC order that convicted former Mumbai cop Pradeep Sharma in fake encounter case and sentenced him to life imprisonment.#SupremeCourtOfIndia pic.twitter.com/nbiim68xoT
— Bar and Bench (@barandbench) April 8, 2024
सर्वोच्च न्यायालयात प्रदीप शर्मा दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील निर्देश मिळेपर्यंत स्थगिती कायम असल्याचे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, पुढील सुनावणी चार आठवड्यानंतर होईल. तोपर्यंत प्रदीप शर्मा याला बनावट चकमक प्रकरणात दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्धच्या अपिलात सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारची प्रतिक्रिया मागवली आहे. एकंदरीत प्रदीप शर्मा याला जन्मठेपेची शिक्षा आणि शरण येण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यामुळे प्रदीप शर्मा याला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
हेही वाचा – Live IN : लिव्ह इनचं नातं तुटल्यास मिळणार पोटगी; मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल
