मुंबई महापालिकेचे अनेक मोकळे भूभाग भाडेतत्वावर संस्थांना देण्यात आलेले आहेत. अत्यंत अल्पदरात भाडेकरारावर देण्यात आलेले हे मोकळे भूभाग महापालिका ताब्यात घेवून नव्याने भाडेकरारावर देणार आहे. यामध्ये ५०० चौरस मीटर पेक्षा अधिक असलेल्या २,७६२ भूभाग ताब्यात घेवून तसेच त्यावरील अनधिकृत बांधकाम तोडून हे भूभाग लिलावाद्वारे नव्याने वाटप करून भाडेकरारावर दिले जाणार आहेत. त्यामुळे महापालिकेचे अनेक भूभाग मोकळे होणार असून यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीतही भर पडणार असल्याचे बोलले जात आहे.
मुंबईतील अनेक छोट्या आकाराच्या मालमत्तांचा विकास करत, विकसित भूखंड लिलावाद्वारे भाडेपट्टयावर देण्यात आले. मुंबई सुधार विश्वस्त मंडळाने १९३३ मध्ये विलिन होण्यापूर्वी मुंबई शहरातील सुमारे १,२५० भूभाग भाडेकरारावर वितरीत केले आहेत. त्यामुळे १९३३ पूर्वी व त्यानंतरचे एकूण ४,१७७ रिकामे भूभाग विविध वापरासाठी भाडेकरारावर वितरीत करण्यात आलेले आहेत. मोकळ्या जागांचे अतिक्रमणांपासून संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने तसेच इतर कारणांमुळे एकूण ३,४७२ एवढे रिकामे भूभाग भाडेपट्टे खासगी व्यक्तींना बहाल करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत १९९३पर्यंत रिक्त भूभाग भाडेकरारावर दिलेले आढळतात. परंतु अशा सन १९६७ नंतरच्या प्रकरणांचे कारणमीमांसा करणारे दस्तऐवज मात्र म्हाडाकडे नाहीत. आजपर्यंत मोकळे भूभाग भाडेपट्टयावर दिलेले १०५२ करारपत्र महापालिकेकडे उपलब्ध आहेत. या मोकळ्या भूभागावर सुरक्षा रक्षक चौक्यांव्यतिरिक्त इतर भूभागांचा विकास करण्याव्यतिरिक्त इतर कोणतेही बांधकाम करण्यास कायदेशीर अधिकार दिलेले नव्हते. तरीही अनेक मोकळ्या भूभागांवर तात्पुरत्या स्वरुपाची बांधकामे करण्यास परवानगी दिली आहे. परंतु थोडीफार प्रकरणे सोडल्यास बांधकामांस परवानगी दिल्याबाबतचे ठोस दस्तावेज उपलब्ध नसल्याचे महापालिकेच्या मालमत्ता विभागाने स्पष्ट केले.
एकूण ३४७२ एवढे मोकळे भूभाग भाडेपट्टयाखालील १२५ चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या भूभागांची माहिती घेवून त्यांचा अभ्यास करण्यात आला. त्यामुळे उपलब्ध असलेल्या दस्तावेजानुसार सुमारे ६१० एवढे मोकळे भूभाग हे १२५ चौरस मीटर व त्याहून अधिक क्षेत्रफळाचे असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे ५०० चौरस मीटर क्षेत्रफळापेक्षा जास्त क्षेत्राचे २७६२ भूभागांचे भाडेकरार रद्द करून तथा त्यावरील बांधकाम तोडून संबंधित भूभाग महापालिका ताबा घेईल. आणि ताबा घेण्यात आलेले भूभाग नव्याने भाडेकरारावर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
