वेतनेत्तर अनुदान, शिक्षक भरती, शैक्षणिक प्रकल्पांसह अनेक शैक्षणिक योजना कार्यान्वित करण्यासाठी सरकार शिक्षण विभागाला अनुदान देईल. या अनुदानाचा उपयोग शाळेतील आपली भावी पिढी सक्षम करण्यासाठी झाला पाहिजे. त्यासाठी शिक्षकांनी व शिक्षण विभागाने प्रयत्न केले पाहिजेत, अशी सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
शालेय शिक्षण अभ्यास सहज, सोपा व मनोरंजक होण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून नवीन आज्ञावली म्हणजेच सॉफ्टवेअर तयार करण्यात येत आहे. राज्यातील शाळांमध्ये उत्कृष्ट दर्जाचे सॉफ्टवेअर बनवण्यासाठी शाळा संदर्भातील शैक्षणिक अनुदान मागणीसाठी शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांच्या मागणीवरून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या दालनात बैठक बोलावली होती. या बैठकीत शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड, शालेय शिक्षण विभागाचे मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांच्यासह शिक्षण विभागातील उच्चपदस्थ अधिकारी उपस्थित होते.
वेतनेत्तर अनुदान, शिक्षक भरती, शैक्षणिक प्रकल्प यांसह अनेक शैक्षणिक योजना कार्यान्वित करण्यासाठी शासन शिक्षण विभागाला निश्चित अनुदान देईल. या अनुदानाचा उपयोग शाळातील विद्यार्थ्यांना मिळून आपली भावी पिढी सक्षम झाली पाहिजे यासाठी शिक्षकांनी व शिक्षण विभागाने प्रयत्न केले पाहिजेत, अशी सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रालयात आयोजित केलेल्या बैठकीत केल्या. राज्यातील शिक्षणासाठी मिळणार्‍या अनुदानातील ९५ टक्के खर्च हा शिक्षकांचा पगार व निवृत्तिवेतनावर खर्च होत आहे. अशावेळी वेगवेगळया शैक्षणिक योजना व प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनीधीनी आपल्या फंडातील रक्कम खर्च करणे अपेक्षित आहे. अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. दिल्लीतील सरकारी शाळांची उत्कृष्ठ व्यवस्था व नियोजन तेथील अध्ययन व अध्यापन प्रक्रिया यांची प्रशंसा करून आपल्या राज्यातील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही यासाठी राज्य सरकार सर्वोतोपरी प्रयत्न करेल असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्र्यांनी केले.
शिक्षण विभागाला नवसंजीवनी देण्यासाठी शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी अनेक सूचना या बैठकीत मांडल्या. नव्या ई-लर्निग प्रणालीमुळे ग्रामीण व शहरी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणातील तफावत दूर होतील असे सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात येत आहे. एनसीआरटी, बालभारती, शिक्षण तज्ज्ञ व अभ्यासक यांच्याकडून सूचना मागवून नवा आधुनिक व ई-लर्निग अभ्यासक्रम तयार करण्यात येत आहे. संगणक मोबाईल, दुरदर्शन, पेनड्राइव, यासारख्या साधनातून इंटरनेटशिवाय विद्यार्थी शिकू शकेल अशी यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. यामुळे अध्ययन-अध्यापन सहज सोपे व मनोरंजक होणार आहे, असा विश्वास शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी बैठकीत व्यक्त केला. रिक्त असणार्‍या शिक्षकांच्या पदावर अतिरिक्त शिक्षकांची नियुक्ती करुन उर्वरित जागावर लवकरात लवकर शिक्षकांची भरती केली पाहिजे व त्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करावी व अनुदान उपलब्ध करून द्यावे अशी मागणी शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी केली.
राज्यात विज्ञाननगरी उभारणार
महाराष्ट्रात विज्ञाननगरी उभारण्याची मागणी शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली. २० ते २५ एकर जागा यासाठी अपेक्षित आहे, या विज्ञाननगरीसाठी लवकरात लवकर सरकार प्रयत्न करेल असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांना दिले. शालेय विद्यार्थी हे देशाची भावी पिढी आहेत व हे घडवण्याचे कार्य शिक्षक करत आहेत. अशावेळी शिक्षणासाठी प्राप्त होणारा शिक्षण कर हा शिक्षणासाठीच वापरला पाहिजे अशी मागणी शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी केली.
