ठाणे शहरातल्या किसननगर वागळे इस्टेट परिसरात राबवण्यात येणाऱ्या नागरी समूह विकास योजनेला (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) अखेर मंजूरी मिळाली आहे. ‘हा प्रकल्प राबवणारी ठाणे महानगरपालिका ही देशातली पहिली महानगरपालिका ठरली आहे’, अशी माहिती राज्याचे सार्वजनिक (उपक्रम) तथा आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्री तथा ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी महापौर मिनाक्षी राजेंद्र शिंदे, सभागृहनेते नरेश म्हस्के स्थायी समिती सभापती राम रेपाळे, सभागृहनेते नरेश म्हस्के, शिवसेना गटनेते दिलीप बारटक्के, महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल, शहर नियोजन अधिकारी प्रमोद निंबाळकर आदी उपस्थित होते.
धोकादायक इमारतींमध्ये १० लाखांहून जास्त नागरिक
नागरी समूह विकास योजनेची माहिती देण्यासाठी महापालिकेतील कै. नरेंद्र बल्लाळ सभागृहात पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही माहिती दिली. ठाण्याच्या किसननगर वागळे इस्टेट परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत धोकादायक इमारतींमध्ये दहा लाखांहून जास्त नागरिक राहतात. या रहिवाशांना सुरक्षित असे स्वतःचे हक्काचे घर मिळावे, यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून शासन स्तरावर सुरू असलेल्या पाठपुराव्याला अखेर यश आले आहे. किसननगर, वागळे इस्टेट परिसरातील नागरी विकास समूह योजनेला मंजुरी
मिळाली आहे.
पहिल्या टप्प्याला तत्वत: मान्यता
या योजनेमुळे किसननगर जयभवानीनगर एकमेकांना जोडले जाणार आहे. या पहिल्या टप्प्याला तत्वतः मान्यता मिळाली आहे. प्रायोगिक तत्वावर किसननगर, वागळे इस्टेट परिसरात राबवण्यात येणाऱ्या योजनेचा टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर लोकमान्यनगर, राबोडी या बायोमेट्रिक सर्वेक्षण झालेल्या ठिकाणी देखील ही योजना राबवण्यात येणार आहे. तसेच ज्या ठिकाणी अनधिकृत, धोकादायक इमारती आहेत, अशा हाजुरी, लोकमान्यनगर, विटावा, मुंब्रा या ठिकाणी देखील ही नागरी विकास समूह योजना राबवणे सहज शक्य होणार असल्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
