मुंबई: बुलेट ट्रेनसाठी सुमारे २० हजार तिवरांची कत्तल करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी परवानगी दिली. त्यानुसार ठाणे, पालघरमधील तिवरांची कत्तल केली जाणार आहे. त्यामुळे येथील बुलेट ट्रेनचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुख्य न्यायाधीश दिपंकर दत्ता व न्या. अभय आहुजा यांच्या खंडपीठाने ही परवानगी दिली. या परवानगीसाठी नॅशनल हाय स्पीड रेल काॅर्पोरेशनने (एनएचएसआरसीएल) न्यायालयात अर्ज केला होता. पर्यावरण व वन्य मंत्रालय तसेच महाराष्ट्र कोस्टल झोन ऑथेरीटीने केलेल्या नियमांचे पालन करून तिवरांची कत्तल करावी, असे न्यायालयाने आदेशात नमूल केले आहे.
महाराष्ट्रातील कोणत्याही तिवरांची कत्तल करु नये, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र एखाद्या जनहिताच्या प्रकल्पासाठी तिवरांची कत्तल करायची असल्यास उच्च न्यायालयात अर्ज करता येईल, अशी मुभा न्यायालयाने दिली आहे. त्याचा आधार घेत एनएचएसआरसीएलने ठाणे, पालघरमधील तिवरांची कत्तल करण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती.
अॅड. प्रल्हाद परांजपे यांनी एनएचएसआरसीएलकडून न्यायालयात बाजू मांडली. बुलेट ट्रेनसाठी ५३ हजार ४६७ तिवरांची कत्तल करण्यात येणार होती. पर्यावरणाची हानी होऊ नये यासाठी ही संख्या कमी करुन २२ हजार करण्यात आली आहे. पर्यावरण विभागाने बुलेट ट्रेनसाठी तिवरांच्या शेजारच्या जागेवर परवानगी दिली होती. मात्र अधिक तिवरे प्रभावित होऊ नये यासाठी तिवरांपासून थोडी लांबची जागा निश्चित करण्यात आली. यासाठी पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी घेण्यात आली आहे.
तसेच जेवढ्या तिवरांची कत्तल केली जाईल. त्याच्या पाच पट तिवरांची रोपे लावली जातील. त्यामुळे आता न्यायालयाने तिवरांची कत्तल करण्यासाठी परवानगी द्यावी, अशी मागणी अॅड. परांजपे यांनी न्यायालयात केली. ही मागणी न्यायालयाने मान्य केली.
तिवरांसंदर्भातील मुद्द्यावर पर्यावरणवादी सामाजिक संघटनेला प्रतिवादी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. या संघटनेचा तिवरांची कत्तल करण्यास विरोध आहे. तिवरांच्या शेजारी बांधकाम करताना स्फोटके वापरण्यास मनाई करावी, असे संघटनेचे म्हणणे आहे. संघटनेचे म्हणणे न्यायालयाने ग्राह्य धरल्यास तिवरांच्या शेजारी बांधकाम करताना स्फोटके वापरणयावर बंदी येऊ शकते. त्यामुळे संघटनेचे म्हणणे न्यायलय ग्राह्य धरणार की नाही याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
