एसआरए योजनेत मुंबईकरांना 300 फुटांचे घर दिले जाते. मात्र, ठाण्यात 269 फूट घर दिले जात आहे. ठाणेकरांवर अन्याय आहे. हा अन्याय दूर करण्यासाठी भाजपचे नगरसेवक कृष्णा पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे साकडे घातले आहे. ठामपा विकास नियंत्रण नियमावलीच्या कलम 33 पोटकलम 10 मध्ये सुधारणा करण्याची विनंती पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
मुंबई आणि ठाण्यातील झोपडपट्ट्यांचा विकास करून रहिवाशांना चांगले घर मिळावे या हेतूने झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गती दिली आहे. ठाणे महापालिका क्षेत्रासाठी सुसज्ज असे वेगळे झोपडपट्टी पुनर्वसन कार्यालय बांद्रा येथे एसआरए कार्यालयात देण्यात आले आहे. एसआरए अधिनियम आणि डीसीआर 33 पोटकलम 10 नुसार मुंबई आणि ठाणे या दोन्ही महापालिका क्षेत्रासाठीचे नियंत्रण मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसआरए, बांद्रा, मुंबई यांचे आहे. प्राधिकरण एक असले तरी मुंबईच्या तुलनेत ठाणेकरांना दुजाभाव दिला जात आहे याकडे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले आहे.
पूर्वी मुंबई आणि ठाणे महापालिका हद्दीतील एसआरएला लाभार्थ्यांना 269 फूट म्हणजे 25 स्केअर मीटर घरे दिली जात होती, परंतु मुंबईत आता या योजनेसाठी 300 फूट म्हणजे जवळपास 27.88 स्केअर मीटर चटई क्षेत्र असलेले घर दिले जात आहे. मात्र, ठाणे शहरात 269 फूट घर दिले जाणार आहे. नवीन नोटीफिकेशनमध्ये ठाण्याचा उल्लेख नसल्याचे कारण पुढे केले जात आहे. दोन्ही महापालिकांना एकच प्राधिकरण असल्याने वेगळे नोटीफिकेशन काढण्याची आवश्यकता नसल्याची बाब नगरसेवक पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देत 300 फुटांच्या घराचा लाभ ठाणेकरांनाही मिळावा, अशी विनंती केली आहे.
मागील तीन वर्षांपासून मुंबई महापालिका क्षेत्रात फंजिबल एरिया चार्जेस घेऊन वाढीव एफएसआय दिला जात आहे. मात्र, ठाणे महापालिका क्षेत्रात दिला जात नसून हा चार्ज घेतल्यास ठाणे महापालिकेच्या महसुलात भर पडेल असे त्यांचे म्हणणे आहे. कोस्टल झोनमध्ये येणारे कोळीवाडे आणि वसाहती यांच्याकरिता पाचशे मीटरची अट शिथिल करून किंवा कमीत कमी ठेवण्याबाबत योग्य तो निर्णय घेतल्यास येथील कोळीवाडे आणि घरांचे योग्य पुनर्वसन होऊ शकते. एक राज्य एक डीसीआर ही संकल्पना राबवावी, अशी विनंती त्यांनी मुख्यमत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.
