शाळा भरल्यावर प्रत्येक वर्गातून उपस्थित गुरूजी… हजर गुरूजी… यस सर… प्रेझेंट मॅडम… असा हमखास येणार आवाज आता लवकरच बंद होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या ग्रेड इंडेक्सनुसार राज्यातील शासकीय व अनुदानित शाळेतील पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांची हजेरी बायोमेट्रिक मशीनच्या माध्यमातून घेण्याचा विचार राज्य सरकारकडून सुरू आहे. सध्या पाच जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्वावर तीन महिने हा प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प यशस्वी झाल्यास राज्यातील सर्वच शाळांमधील विद्यार्थ्यांची डिजिटल हजेरी घेण्यात येण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील अनेक शासकीय व अनुदानित शाळा हे विद्यार्थ्यांची उपस्थिती अधिक असल्याचे दाखवण्यासाठी चुकीचे आकडे सरकारला सादर करत असल्याचा आरोप नेहमी केला जातो. त्यामुळे शाळांकडून चुकीची माहिती देण्याच्या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी व विद्यार्थ्यांची अचूक पटसंख्या तपासण्यासाठी केंद्र सरकारच्या परफॉर्मन्स ग्रेड इंडेक्सच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांची हजेरी डिजिटल पद्धतीने घेण्यासाठी शाळांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर बायोमेट्रिक मशीन बसवण्यात येणार आहेत. केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार पालघर, औरंगाबाद, बीड, लातूर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्त्वावर बायोमेट्रीक मशीच्या माध्यमातून हजेरी घेण्यात येणार आहे. बायोमेट्रीक मशीनमध्ये विद्यार्थ्यांची माहिती आणि त्याचा हाताच्या बोटाचे निशान नोंदवण्यात येणार आहे. बायोमेट्रिक पद्धतीने हजेरी घेतल्यामुळे शाळांमध्ये रोज प्रत्यक्षात किती विद्यार्थी उपस्थित असतात. याची अचूक माहिती मिळण्यास मदत होणार आहे.
शाळांमध्ये बायोमेट्रिक मशीन बसवण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाकडून काही खासगी कंपन्यांची नियुक्ती केली आहे. हा प्रकल्प राबवण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून या कंपन्यांना कोणतेही आर्थिक सहाय्य पुरवण्यात येणार नसून, कंपन्यांना कोणत्याही प्रकारचे तंत्रज्ञान वापरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मात्र तीन महिन्यांसाठी डिजिटल पद्धतीने नोंदवलेली हजेरी आणि जिल्हानिहाय अहवाल सरकारला सादर करणे बंधनकारक असणार आहे. तसेच बायोमेट्रिक पद्धतीने हजेरी घेण्यासाठी निवड केलेल्या शाळांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे बदल करण्यात येणार नसून, उपक्रम कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर कंपन्यांना त्यांनी वापरलेले हॉर्डवेअर व सॉफ्टवेअर परत नेण्याची मुभा असणार आहे, अशा सूूचना महाराष्ट्र राज्याचे उप सचिव राजेंद्र पवार यांनी नियुक्त केलेल्या खासगी कंपन्यांना दिल्या आहेत.
नियुक्त केलेल्या कंपन्या
इडेमिया, व्हिजन टेक, विनर सॉफ्टवेअर, मंत्रा सॉफ्टटेक, ट्रान्सलाईन टेक्नोलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड, सुजाता प्रोजेक्ट, अलंकित लिमिटेड, सनाओ इंटरनॅशनल, मॅट्रिक्स कॉमसेक प्रायव्हेट लिमिटेड, डाटामिनि टेक्नोलॉजी लिमिटेड, अलगॉम कोडस या 11 कंपन्यांना पाच जिल्ह्यांमधील निवडक शाळांमध्ये बायोमेट्रिक मशीन बसवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
