कोरोना काळात खासगी शाळांच्या फी वाढीसंदर्भात राज्य सरकारच्या हस्तक्षेपाविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याने ज्याप्रमाणे कोरोना काळात खासगी रूग्णालयांतील उपचारांचे दर सरकार ठरवू शकत नाही, त्याचप्रमाणे खासगी शाळांच्या फी आकारणीसंदर्भात राज्य सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही, असा दावा हायकोर्टात केला आहे. यंदाच्या वर्षासाठी शालेय फी वाढीच्या समर्थनार्थ हायकोर्टात आलेल्या खासगी शाळांतर्फे हायकोर्टात काल, सोमवारी असा दावा करण्यात आला. तसेच गेल्या सुनावणीत दिलेल्या निर्देशांनुसार, नजीकच्याकाळात कशी आणि कधी फीवाढ झाली होती?, याची यादी याचिकाकर्त्यांकडूव हायकोर्टात सादर करण्यात आली.
दरम्यान, मुंबई हायकोर्टाने या प्रकरणावर दिवाळीनंतर कोर्टाचे प्रत्यक्ष कामकाज सुरु होईल तेव्हा सुनावणी घेण्याचे निश्चित करत या याचिकांवरील सुनावणी २५ नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली आहे. तसेच तोपर्यंत हायकोर्टाने राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला दिलेली स्थगिती कायम राहणार असल्याचेही म्हटले आहे. कोरोनाच्या संकटात आर्थिक गणितं कोलमडल्यामुळे त्यात शालेय फी वाढीची भर नको म्हणून राज्यातील कोणत्याही शाळांनी साल २०२०-२१ या आगामी वर्षासाठी फी वाढ करू नये तसेच २०१९-२० या काळातील थकीत फी एकरकमी वसूल न करता, ती टप्प्याटप्प्याने घ्यावी, असा अध्यादेश काढला आहे. मात्र राज्य सरकारच्या या अध्यादेशाला असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल, ग्लोबल एज्युकेशन फाउंडेशन, ज्ञानेश्वर माऊली संस्था आणि नवी मुंबईतील कासेगाव एज्युकेशन ट्रस्टने मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. यावर याचिकाकर्त्यांच्या प्राथमिक बाजू योग्य असल्याचे नमूद करत हायकोर्टाने या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.
