म्हाडा किंवा सिडकोने धारण केलेल्या किंवा त्यांनी भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींवर वाढीव दराने अकृषिक कराची आकारणी करण्यात येऊ नये, अशी सुधारणा संबंधित अधिनियमामध्ये करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयाचा लाभ सिडको आणि म्हाडातील विकसित वसाहतींतील मालमत्ताधारकांना होणार आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल व विशेष आकारणीमध्ये वाढ करण्याबाबत अधिनियम-१९७४ च्या कलम ३ अन्वये जमीन महसुलात वाढ करणे आणि ती वसूल करण्याबाबत (Levy and collection of increase in land revenue) तरतूद आहे. त्यानुसार ८ हेक्टर्सपेक्षा जास्त आणि १२ हेक्टर्सपेक्षा कमी क्षेत्राच्या जमिनींसंदर्भात देय जमीन महसुलाच्या ५० टक्के वाढीव दराने महसूल आकारण्याची तरतूद आहे. तसेच १२ हेक्टर्सपेक्षा जास्त क्षेत्राच्या जमिनींसंदर्भात देय जमीन महसुलाच्या १०० टक्के वाढीव दराने महसूल आकारण्याची तरतूद आहे.
अशी होत होती वसुली
राज्यामध्ये महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MHADA) तसेच शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (CIDCO) या महाराष्ट्र शासन अंगीकृत संस्थांच्या अनेक ठिकाणी वसाहती आहेत. या वसाहतींमधील जमिनीवरील प्लॉट रहिवाशांना, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना भाडेपट्ट्याने देण्यात आले आहेत. त्यांची मालकी म्हाडा किंवा सिडकोकडेच आहे. या जागांचे क्षेत्र ८ हेक्टर्सपेक्षा जास्त असेल तर, संबंधित अधिनियमाच्या कलम ३ मधील तरतुदींनुसार अशा क्षेत्रांवर वाढीव दराने अकृषिक दराची आकारणी लागू होते. त्यामुळे, रहिवाशांचे तसेच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे वैयक्तिक क्षेत्र हे ८ हेक्टर्सपेक्षा कमी असले तरी या क्षेत्रावर संबंधित अधिनियमाच्या कलम ३ मधील तरतुदींनुसार वाढीव दराने अकृषिक दराची आकारणी करुन त्याची वसुली केली जाते.
मंत्रिमंडळाने दिली मान्यता
या पार्श्वभूमीवर म्हाडा किंवा सिडको यांनी रहिवाशी किंवा सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना भाडेपट्ट्याने भूखंड दिलेला असेल अथवा म्हाडा किंवा सिडकोने धारण केलेल्या एकूण जमिनीच्या क्षेत्रावर संबंधित अधिनियमाच्या कलम ३ मधील तरतुदींनुसार वाढीव दराने अकृषिक कराची आकारणी करण्यात येऊ नये, या आशयाची तरतूद संबंधित अधिनियमात करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
