मुंबई विद्यापीठाची सुरक्षा रक्षकांना गणवेश तसेच किमान वेतन द्यावे अशी मागणी मंगळवारी पार पडलेल्या सिनेटमध्ये करण्यात आली. यावरून झालेल्या चर्चेत याबाबतीत विद्यापीठ दुजाभाव करत असल्याचा आरोप सिनेट सदस्यांनी केला.
मुंबई विद्यापीठात नेमण्यात आलेल्या कंत्राटी सुरक्षारक्षकांना कोणत्याही सोईसुविधा न देता अवघे आठ ते दहा हजार रुपये वेतन दिले जाते. या विरोधात कर्मचार्‍यांनी औद्योगिक न्यायालयाने कर्मचार्‍यांच्या बाजूने निकाल देत कर्मचार्‍यांना दिलासा दिला. मात्र त्याविरोधात विद्यापीठाने हायकोर्टात दाद मागितली. तेथेही औद्योगिक न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने याबाबतीत वेतन वाढीचा निर्णय घ्यावा असे आदेश दिले.
परंतु विद्यापीठाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावर अधिसभा सदस्य सुप्रिया करंडे यांनी औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करत कर्मचर्‍यांविरोधात न्यायालयात लढा देण्यासाठी तुम्ही लाखो रुपये खर्च करता मात्र त्यांना वेतन देऊ शकत नाहीत याकडे लक्ष वेधले. याला सिनेट सदस्य प्रविण पाटकर व वैभव नरवडे यांनीही दुजोरा देत आता कोणतेही आश्वासन न देता ठोस कार्यवाही करावी अशी मागणी धरली. यावर विद्यापीठ प्रशासनाने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असून यावर आता काहीच बोलता येणार नाही असे स्पष्ट केले. त्यावर याबाबात आश्वासन मिळाल्यशिवाय सभा पुढे चालू देणार नाही, अशी भूमिका सदस्यांनी घेतली. यानंतर कुलसचिव डॉ. अजय देशमुख यांनी याबबात येत्या 15 दिवसांत वित्त समितीची बैठक होईल यानंतर या महिन्याच्या अखेरीस व्यवस्थापन परिषदेचे बैठक घेऊन याबाबत योग्य तो विचार केला जाईल, असे आश्वासन दिले. यानंतर सभा पुढे सुरू झाली.
ओव्हर टाइमचा प्रश्न
विद्यापीठाने सुरक्षा रक्षकांचा ओव्हर टाइम तासाला 16 रुपयांवरून 40 रुपये केला. मात्र हे करत असताना इतर कंत्राटी कर्मचार्‍यांना ही सुविधा देऊ केली नाही. याबाबतही अधिसभेत प्रश्न विचारण्यात आला. याबाबतही आगामी बैठकीत योग्य तो निर्णय घेण्यात यईल, असे कुलसचिवांनी स्पष्ट केले.
