जात पंचायतींच्या मनमानी विरोधातील सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्याला शनिवारी (दि. ३) चार वर्षे पूर्ण होत आहेत. मात्र, तरीही पंचायतींची मुजोरी काही कमी होताना दिसत नाही. या कायद्यान्वये ११० गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. सरकारी पातळीवर मात्र अंमलबजावणीसाठी काहीही प्रयत्न केले गेले नाहीत.
नाशिक येथे आंतरजातीय विवाह केल्याच्या कारणाने वरून एका गर्भवती महिलेचा गळा दाबून खून करण्यात आला होता. या घटनेमागे जात पंचायतचा दबाव असल्याचे महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कार्यकर्त्यांनी शोधून काढले. त्यातुन जात पंचायत मूठमाती अभियान सुरू झाले. जात पंचायतच्या मनमानीची शेकडो प्रकरणे समोर आली आहे. उकळत्या तेलात हात घालणे, पंचांची थुंकी चाटण्याची शिक्षा देणे, नववधुची कौमार्याची घेणे, आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करणे, वाळीत टाकणे अशा शिक्षा जात पंचायतींकडून देणे सुरू आहे. प्रसार माध्यमांनी हा विषय लावून धरला. न्यायालयाने सरकारला या विषयी कायदा बनविण्यास सांगितले. जातपंचतींच्या वाढत्या अघोरी घटना लक्षात घेऊन राज्य सरकारने सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा बनविला. ३ जुलै २०१७ रोजी राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरी नंतर तो अंमलात आला.
असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. एका बाजूने हे आश्वासक असले तरी कायद्याची अंमलबजावणीसाठी मात्र सरकार उदासीन राहिले आहे. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने शासन दरबारी पाठपुरावा केला. गृह विभागासोबत एक बैठकही झाली.मात्रअंमलबजावणीसाठी सरकारने काही योजना आखल्या नाहीत व प्रयत्नही केले नाही. चार वर्ष होऊनही कायद्याचे नियम अजून बनविले गेले नाही त्यामुळे तक्रार दाखल करतांना अडचणी येतात. पोलिसांत कायद्याबद्दलस्पष्टता नाही. त्यांची प्रशिक्षण शिबिर घेणे, अत्यंत अवश्यक आहे. कायद्याची शासकीय कमिटी अजुन तयार झाली नाही. पिडीतांना निवारा मिळावा, तात्पुरते पुनर्वसन व्हावे, आर्थिक मदत मिळावी यासाठी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती प्रयत्नशील आहे.
महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती या कायद्याचा प्रचार प्रसार करत आहे.परंतु मर्यादा व क्षमता यांचा विचार करता हे प्रयत्न अपुरे आहे.समिती सरकार सोबत विना मोबदला अंबलबजावणी करण्यासाठी तयार आहे. फक्त शासकीय यंत्रणाची अनुकुलतेची गरज आहे.असे झाल्यास देशासमोर हा कायदा पथदर्शक ठरेल.
– कृष्णा चांदगुडे, कार्यवाह, जात पंचायत मूठमाती अभियान
