तत्कालीन ठाणे व आता पालघर जिल्ह्यातील विक्रीकर विभागामध्ये (आताचे वस्तू व सेवा कर कार्यालय) बोगस चलन व कागदपत्रे बनवून १७ कोटीपेक्षा अधिक कर परतावा बुडवल्याचा प्रकार समोर आला होता. या प्रकरणात विक्रीकर कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसह कंपनी संचालक, खासगी व्यक्ती व कर सल्लागार अशा ३५ जणांविरोधात पालघर सत्र न्यायालयात ३० हजार पानांचे दोषारोप पत्र दाखल करण्यात आले आहे. दोषारोपपत्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे. तीस हजार पानी दोषारोपपत्र दाखल होणारे जिल्ह्यातील बहुतांश हे पहिलेच प्रकरण असावे.
तत्कालीन विक्रीकर विभागाचे नऊ अधिकारी कर्मचारी, २१ कंपन्यांचे संचालक, तीन खासगी व्यक्ती व दोन कर सल्लागार या सर्वांनी एकमेकांशी संगनमत करून शासनाचा कर बुडवल्याचे, अपहार व अफरातफर केल्याचे हे प्रकरण आहे. २०१० मध्ये हा प्रकार उजेडात आला होता. बोगस चलन व कागदपत्रे बनवून शासनाचा १७ कोटींहून अधिकचा कर बुडवल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर तत्कालीन वरिष्ठ विक्रीकर अधिकारी यांनी पालघर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. आर्थिक बाब असल्याने हा गुन्हा आर्थिक गुन्हे शाखा, नवी मुंबई येथे वर्ग करण्यात आला होता. या गुन्ह्याचा तपास केल्यानंतर पदाचा दुरुपयोग करून गैरव्यवहार व अपहार झाल्याचे समोर आले होते. यामध्ये अनेकांना अटकही झाली होती. त्यानंतर त्यांची सुटका झाली होती. काहींना पोलिसांनी चौकशीसाठी ताब्यात घेतले होते.
गैरव्यवहार व अपहार झाल्याची बाब असल्याने ही तक्रार तत्कालीन ठाणे व आताच्या पालघर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे वर्ग करण्यात आली होती. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने याप्रकरणामध्ये जातीने लक्ष घालून प्रकरणाचा गुंता सोडवण्याचा प्रयत्न केला. तपास पूर्ण झाल्यानंतर यातील काही दोषींनी अपहार केलेली रक्कम परत केली असली तरी शासकीय पदाचा गैरवापर केल्यामुळे या प्रकरणात त्यांनाही दोषी मानण्यात आले आहे. विक्रीकर कार्यालयात १७ कोटींपेक्षा अधिकचा शासनाचा कर बोगस कागदपत्रे व इतर मार्गाने बुडवल्याचे पुरावे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने जमा केले.
या प्रकरणात विक्रीकर कार्यालयातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांसह खासगी कंपनीचे संचालक, खासगी इसम व कर सल्लागार अशा सर्वांनी एकत्रित येत संगनमताने शासनाचा कर बुडवल्याच्या निष्कर्षावर येत सर्वांना दोषी मानून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दोषारोपपत्र तयार केले. पालघर सत्र न्यायालयात सहा डिसेंबर रोजी दोषारोप दाखल केले होते. मात्र त्यात काही त्रुटी राहिल्याने प्रत्यक्षात हे ३० हजार पानी दोषारोपपत्र पुन्हा दाखल केले गेले, अशी माहिती लाचलुचपत पालघर पथकाचे उपअधिक्षक नवनाथ जगताप यांनी दिली आहे. या प्रकरणाचा तपशीलवार अभ्यास सुरू असून सुनावणीच्या वेळी पुराव्याच्या आधारे शासनाची बाजू भक्कमपणे मांडण्याचा माझा पूर्ण प्रयत्न राहील, असे सरकारी वकील सुनील सावंत यांनी सांगितले.
हेही वाचा –
मी जे बोलत होतो माफी मागणार नाही, ते बरोबर, त्यांनी जरूर हक्कभंग आणावा, भास्कर जाधव आक्रमक
