केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शुक्रवारी सरकार भारतीय दंडविधानातील राजद्रोहाचा कायदा पूर्णपणे रद्द करणार असल्याचं जाहीर केलं. भारतीय कायदा न्याय प्रक्रियेतील तीन महत्त्वाचे कायदे बदलण्यासाठीची विधेयकं केंद्रानं आज लोकसभेत माडंली. त्यानुसार दंड संहिता 1860 च्याऐवजी भारतीय न्याय संहिता, 2023 हा कायदा आणण्याचा प्रस्ताव सरकारनं समोर ठेवला आहे. ( The Sedition Act will be repealed Amit Shah s ipc big announcement in the Lok Sabha )
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी हा प्रस्ताव मांडत असतानाच शहा यांनी राजद्रोहाचा हा ब्रिटिशकालीन कायदा केंद्र सरकार पूर्णपणे रद्द करणार असल्याचं जाहीर केलं. इंग्रजांनी त्यांचं शासन वाचवण्यासाठी राजद्रोहाचा कायदा आणला होता. आमच्या सरकारनं हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. राजद्रोह आम्ही पूर्णपणे रद्द करत आहोत. इथं लोकशाही आहे, सर्वांना बोलण्याचा अधिकार आहे, असं यावेळी शहा म्हणाले.
काय म्हणाले अमित शाह?
अमित शहा म्हणाले की, येत्या काळात या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झाल्यावर भारतीय न्यायिक संहितेत मोठे बदल होणार आहेत. त्यांनी मॉब लिंचिंगपासून ते फरारी गुन्हेगारापर्यंतच्या कायद्यात अनेक बदल सुचवले आहेत. मात्र, हे विधेयक निवड समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राजद्रोहाचा कायदा ब्रिटिश राजवटीपासून वाचवण्यासाठी होता. सरकारने आता ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून राजद्रोह कायदा पूर्णपणे संपवण्यात येणार आहे. इथे लोकशाही आहे, प्रत्येकाला बोलण्याचा अधिकार आहे, असं शाह यावेळी लोकसभेत म्हणाले.
शाह म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी 15 ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात देशासमोर पाच प्रतिज्ञा केल्या होत्या, त्यापैकी एक म्हणजे आम्ही गुलामगिरीची सर्व चिन्हे संपवू. अमित शहा लोकसभेत म्हणाले की, आज मी तीन विधेयके एकत्र आणली आहेत. हे सर्व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पाच प्रतिज्ञांपैकी एक पूर्ण करणार आहेत. या तीन विधेयकांमध्ये, एक भारतीय दंड संहिता (IPC), एक फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC), तिसरा भारतीय पुरावा संहिता आहे.
शाह म्हणाले की भारतीय दंड संहिता 1860 च्या जागी भारतीय न्यायिक संहिता 2023 असेल. भारतीय नागरी संरक्षण संहिता, 2023 ची जागा फौजदारी प्रक्रिया संहिता घेईल आणि भारतीय पुरावा कायदा, 1872 ची जागा ‘भारतीय पुरावा कायदा’ घेईल.
( हेही वाचा: ‘अधिकारांवरून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांमध्ये कोल्ड वॉर’; विजय वडेट्टीवारांची टीका )
New bill on IPC will completely repeal offence of sedition: Amit Shah in Lok Sabha
Read @ANI Story | https://t.co/QuOTCf9yV3#AmitShah #LokSabha #IPC pic.twitter.com/dt8fyJXlfH
— ANI Digital (@ani_digital) August 11, 2023
