रत्नाकर पाटील: अलिबाग
रायगड जिल्हा परिषद आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ठेकेदारांनी गेल्या तीन वर्षांत केलेल्या सुमारे ७०४ कोटींच्या कामांची तपासणी करून ठेकेदारांनी देय असलेला ७० कोटींचा जीएसटी भरला आहे किंवा नाही याची तपासणी करण्याची मागणी संजय सावंत यांनी राज्याच्या राज्यकर आयुक्त यांना पत्र पाठवून केली आहे. एकूण ७०४ कोटींच्या बीलांचा पाउस तीन वर्षात पडला असून जिल्हा मात्र विकासा पासून वंचितच राहीला आहे. सातशे चार कोटी तीन वर्षात खर्च होवूनही जिल्हयातील रस्त्यांची दुरावस्था, पिण्याचा पाण्याचे दुर्भिक्ष, आरोग्य विभागामधील हेळसांड,जिल्हा रूग्णालयाची केव्हाही कोसळू शकणारी इमारत हे प्रश्न कायम आहेत, अशी खंत सावंत यांनी बोलून दाखविली आहे.
जीएसटी संकलनामध्ये अनियमितता असल्याचा दावा करून जिल्हा परिषद आणि अलिबाग सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून माहिती मागविली होती. सदर माहिती सावंत यांना प्राप्त झाली असून त्यांनी जीएसटी विभागाला सादर केली असून त्याची छाननी करण्याची मागणी त्यांनी जीएसटी विभागाकडे केली आहे. त्यामुळे ७०४ कोटींच्या बीलांमधून किती कामाची जीएसटीचे रक्कम ठेकेदाराच्या व अधिकार्‍यांच्या खिशात गेली आहे हे स्पष्ट होणार आहे असा दावा सावंत यांनी केला आहे.
केंद्र सरकारने देशभरात जीएसटी लागू केल्यानंतर २०१७ पासून रायगड जिल्हा परिषदेने व अलिबाग सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून केलेल्या विविध कामांची जीएसटीची रक्कम सरकारला जमा झालेली नाही असा संशय असल्याने सावंत यांनी माहिती अधिकारामध्ये माहिती मागविली होती. ठेकेदारांकडून दोन टक्के रक्कम घेवून जीएसटीची १० टक्के रक्कम त्यांना त्यांच्या बीलात परत केली जाते. ही रक्कम ठेकेदारांनी जीएसटी विभागाला भरणे आवश्यक असते. परंतु ठेकेदारांनी ही १० टक्के रक्कम जीएसटी विभागाला भरली आहे किंवा नाही याबाबत कोणतीही माहिती प्रशासनाकडे उपलब्ध नाही तसेच ठेकेदारांनी रक्कम भरली आहे किंवा कसे ही जबाबदारी आमची नाही असा अनाकलनीय दावा सबंधीत अधिका-यांनी केला आहे. त्यामुळे ७०४ कोटींच्या बीलांमधील ७० कोटींची जीएसटी ठेकेदारांनी भरली आहे किंवा नाही याची तपासणी करणे गरजेचे असल्याने जीएसटी विभागाकडे तक्रार केली आहे.
चार वर्षातील बिले
मिळालेल्या माहितीनुसार सन २०१८-१९ ते सन २०२२-२३ मधील बांधकाम विभाग, रायगड जिल्हा परिषद यांच्या कडून कंत्राटदारांना एकूण रू. ३३३ कोटी ३२ लाख ९६ हजार ७१३ रूपये, ग्रामीण पाणी पुरवठा, राजिप यांनी रू. १६० कोटी ९९ लाख २१ हजार ५२१ रूपये, महिला व बालकल्याण विभाग यांनी रू.१८ कोटी ४८ लाख ४५ हजार ५४३ रूपये, आरोग्य विभाग, राजिप कडून कंत्राटदारांना एकूण रूपये ७ कोटी ४५ लाख ३२हजार ६०० रूपये आदा करण्यांत आले आहेत. तर अलिबाग सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून चार वर्षात एकूण रू. १८४ कोटींची बीले अदा करण्यांत आली आहेत.
ठेकेदार, अधिकारी यांचे धाबे दणाणले
रायगड जिल्हा परिषदे आणि अलिबाग सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रुपये ७०४ कोटींची बीले सन २०१८-१९ ते सन २०२१-२२ काढली आहेत. या रक्कमेवर २ टक्के प्रमाणे राज्य व केंद्र जीएसटी रक्कम रूपये १४ कोटी रायगड जिल्हा परिषदेने व बांधकाम विभागाने वसूल केल्याचे दाखविले आहे. परंतु दहा टक्के प्रमाणे रूपये ७० कोटी इतका जीएसटी ठेकेदारांनी भरणे अपेक्षित होते, परंतु याबाबत जिल्हा परिषदेने व बांधकाम विभागाने माहिती दिलेली नाही. त्यामुळे जर हा ७० कोटींचा जीएसटी भरला नसेल तर तो वसूल व्हावा यासाठी जीएसटी विभागाला पत्र लिहीले असल्याची माहिती सावंत यांनी दिली आहे. २०१७ पासून बीले आदा करण्यांत आलेल्या सर्व कामांची छाननी जीएसटी विभागाने करावी अशी मागणी संजय सावंत यांनी केली असल्याने ठेकेदार आणि अधिकारी यांचे धाबे दणाणले असल्याची चर्चा सर्वत्र सुरू झाली आहे.
