अलिबाग: वैद्यकीय सरकार महाविद्यालय आणि आरसीएफ कंपनीचा विस्तारीकरणाचा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. यामार्फत कोट्यवधी रुपयांच्या गुंतवणीबरोबरच हजारोंच्या संख्येने रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. मात्र या प्रकल्पांना प्रशासनाच्या धोरणांचा फटका बसण्याची चिन्हे आहेत. या दोन्ही प्रकल्पांकडे रायगड जिल्हा प्रशासनाने सकारात्मक दृष्टीने पहाणे गरजेचे आहे. अन्यथा रायगड जिल्ह्याचे विकासात्मक नुकसान होईल आणि प्रकल्प अन्य राज्यात जाईल, अशा भीती व्यक्त करतानाच जिल्हा प्रशासनाची स्पष्ट शब्दात खासदार सुनील तटकरे यांनी कानउघाडणी केली.
आरसीएफच्या भूमिकेला आमदार महेंद्र दळवी आणि जिल्हा प्रशासनाने आडमुठे धोरण अवंलबल्याची चर्चा १५ नोव्हेंबर २२ रोजीची पर्यावरण जन सुनावणी स्थगित झाल्यानंतर नागिकांकडून व्यक्त केली जात होती. त्या सुनावणी नंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईमध्ये तातडीची बैठक बोलवली होती. आमदार दळवी आणि जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांची चांगलीच कान उघाडणी केल्याचे बोलले जाते. त्यानंतर खासदार तटकरे यांनी जिल्हा प्रश्नासनाचे या प्रकरणी कान टोचतानाच स्थानिक आमदार दळवी यांना अप्रत्यक्ष इशारा दिल्याचे दिसून आले.
अलिबाग येथील राष्ट्रवादी काँग्रेस भवनामध्ये शुक्रवारी खासदार तटकरे यांनी रायगड जिल्ह्यातील विविध विकास मुद्यांवर पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी महत्वाकांक्षी प्रकल्पांना जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या स्थगितीवर आणि आरसीएफच्या स्थगित केलेल्या जनसुनावणीवर कटाक्ष टाकला. यावेळी त्यांच्यासमवेत रायगड जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष सुधाकर घारे , रायगड जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे अध्यक्ष मधुकर पाटील, अलिबाग मुरूड विधानसभा मतदारसंघाचे अध्यक्ष अमित नाईक, लवेश नाईक, आशिष भट , प्रवीण घरत आदी पदाधिकारी उपास्थित होते.
रायगड जिल्ह्यात अलिबाग तालुक्यातील उसर येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला मंजुरी देण्यात आली. त्यासाठी अपेक्षित असणारा निधी वर्ग करण्यात आला आहे. २०२२ – २०२३ या शैक्षणिक वर्षाची बॅच रायगड जिल्ह्यात सुरु झाली आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयाचे काम सुरु झाले आणि आता सत्तांतरानंतर महाविद्यालय उभारल्या जाणार्‍या जागेच्या भिंतीचे बांधकाम वहिवाटीच्या रस्त्याचा मुद्दा समोर आणून थांबविण्यात आले आहे. कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक असणारे महाविद्यालयाचे काम थांबविण्यात आल्याची नाराजी तटकरे यांनी व्यक्त करीत प्रशासनाला जाब विचारला आहे. रायगड जिल्ह्याच्या शैक्षणिक व्यवस्थेमध्ये अडचण निर्माण करण्यात येत आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना भेटून त्यांना याबाबतची परिस्थिती निदर्शनात आणून देण्याचा प्रयत्न करणार असल्याकडे तटकरे यांनी लक्ष वेधले.
बॉक्स..
…अन्यथा कोट्यवधींची गुंतवणूक जिल्ह्याबाहेर
अलिबाग येथे असणार्‍या आरसीएफ व्यवस्थापनाचा विस्तारीकरणाचा प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला आहे. यासाठी काही दिवसांपूर्वी पर्यावरणविषयक जनसुनावणी आयोजित करण्यात आली होती. ही जनसुनावणी कायदा आणि सुव्यवस्थेचे कारण पुढे करत सुनावणीच्या दिवशी दुपारी रायगड जिल्हा प्रशासनाने स्थगित केली होती. आरसीएफच्या प्रकल्पग्रस्तांच्या कायमस्वरूपी नोकरीचा प्रश्न आजही प्रलंबित आहे. आरसीएफ प्रशासन प्रकल्पग्रस्तांना कंत्राटी पद्धतीने नोकरीत सामावून घेण्याचे मान्य केले आहे. परंतु प्रकल्पग्रस्तांना कायमस्वरूपी नोकरीत सामावून घेण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी केंद्र सरकार किंवा न्यायालयात जावे लागणार आहे. प्रस्तावित असणारा आरसीएफचा विस्तारित प्रकल्प जनसुनावणी होऊन अलिबागमध्ये आला नाहीतर हा प्रकल्प अन्य राज्यात जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तातडीने आरसीएफची जनसुनावणी घेतली पाहिजे अन्यथा कोट्यवधींची गुंतवणूक जिल्ह्याबाहेर जाऊन नुकसान होईल असे खासदार तटकरे यांनी सांगितले.
मोबाईलचे नेटवर्क होणार सुपरफास्ट
रायगड जिल्ह्यात मोबाईलचे नेटवर्क अधिक सुपरफास्ट करण्यासाठी प्रयत्न सुरु करण्यात आले आहेत. जिल्ह्यात ज्या ठिकाणी मोबाईल टॉवर उभारण्याची गरज आहे त्या ठिकाणी असणार्‍या ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊन प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना सर्व प्रांताधिकार्‍यांना करण्यात आल्या आहेत. २८ नोव्हेंबर पर्यंत हे प्रस्ताव केंद्र शासनाला सादर करावयाचे आहेत, असे खासदार सुनील तटकरे यांनी सांगितले.
प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये रायगड जिल्ह्याचे काम निराशाजनक आहे. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात प्रधानमंत्री आवास योजनेमधून घरकुल मंजुरीचा एकही प्रस्ताव मंजूर होऊन काम झालेले नाही. शहरी भागात रोहे नगरपालिका वगळता अन्य नगर पालिकांच्या क्षेत्रात प्रधानमंत्री आवास योजनेचे काम नियोजन शून्य आहे. यामुळे कोकण विभागाला मिळालेल्या महाआवास पुरस्कार २०२०-२१ वर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
– सुनील तटकरे, खासदार
