अनुसूचित जमाती अधिसंख्य निवृत्त कर्मचारी आंदोलन
अलिबाग: येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अनुसूचित जमातीच्या अधिसंख्य निवृत्त कर्मचारी २६ सप्टेंबरपासून आमरण उपोषणास बसले असून त्यांच्यापैकी चारजणांची प्रकृती खालावली असल्याने त्यांना उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. मच्छिंद्र सिद्धी (६१,थेरोंडा-आगलेची वाडी), वसंत बंदरी (६१, कोळीवाडा) चंद्रकांत कोळी (६०,पेण),गीतांजली भाटे (६१,कोर्लई, मुरूड), वासंती वेताळ (६०) आणि वंदना शिणे( ६१; दोघेही राहणार बोर्ली,मुरूड) अशी या आंदोलकांची नावे आहेत.
निवृत्ती वेतना आणि कुटुंब निवृत्ती वेतन मिळत नसल्याने मुंबई येथील आझाद मैदान येथे ६७ दिवसांचे उपोषण करण्यात आले होते.मात्र सामान प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांच्या सुचनेनुसार विषयांकित तोडगा काढण्यासाठी उपोषण स्थगित करण्यात आले होते.दरम्यान शासनाने या आदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याने ऑर्गनाईझेशन फॉर राईट्स ऑफ ह्यूमन(ऑफ्रोह) संघटनेने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जिल्हाध्यक्ष संदेश चोगले, सचिव जलदीप तांडेल,कार्याध्यक्ष मोरेश्वर हाडके, महिला अध्यक्षा राजश्री बंदरी यांच्या नेतृत्वाखाली उपोषण आंदोलन सुरु केले.
तात्पुरत्या सेवेवर वर्ग केले
अनुसूचित जमातीचे अस्सल जात प्रमाणपत्र वादग्रस्त असलेल्या पडताळणी समितीकडून फसवणुकीने रद्द आणि जप्त करणे तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या ६जुलै२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयात पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याचे आदेश नसताना राज्यातील बारा हजार पाचशेपेक्षा अधिक शासकीय सेवेत कायम असणार्‍या तसेच वेळोवेळी विविध शासन निर्णयाने सेवा संरक्षित केलेल्या कर्मचारी यांना २१डिसेंबर २०१९च्या शासन निर्णयानुसार अकरा महिन्यांच्या तात्पुरत्या सेवेवर वर्ग करण्यात आले आहे.
सेवा निवृत्ती वेतन नाही
सुमारे एक हजारहून अधिक सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचारी यांना गेल्या अडीच वर्षांहून अधिक सेवा निवृत्ती वेतन देण्यात आलेले नाही. या अन्यायविरुध्द मागणीबाबत शासनाने २० सप्टेंबर पर्यंत सकारात्मक निर्णय न घेतल्याने ऑर्गनाईझेशन फॉर राईट्स ऑफ ह्यूमन(ऑफ्रोह)महाराष्ट्र या संघटनेच्या वतीने अनुसूचित जमातीच्या अधिसंख्य निवृत्त कर्मचारी यांनी घटस्थापनेच्या मुहूर्तावर महाराष्ट्र भर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणास बसले आहेत.
