मुंबई उच्च न्यायालयाने 18 गावे पुन्हा केडीएमसीतच राहतील असा निकाल बुधवारी या प्रकरणाबाबत दिला. याप्रश्नी संघर्ष समिती वेळप्रसंगी निवडणूकही लढवेल, असे समितीचे उपाध्यक्ष गुलाब वझे यांनी सांगितले. तर मनसेने न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करत मनसे 122 प्रभागात निवडणूक लढविणार असल्याचे स्पष्ट केले.
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत जून 2015 मध्ये 27 गावे राज्य शासनाकडून समाविष्ट करण्यात आली. मार्च 2020 मध्ये राज्य सरकारने 27 गावांपैकी महापालिकेलगतची 9 गावे महापालिकेत ठेवून उर्वरित 18गावांची स्वतंत्र नगरपरिषद घोषित केली होती. याला संघर्ष समितीने कडाडून विरोध झाला होता. राज्य शासनाच्या निर्णयाविरोधात वास्तू विशारद संदीप पाटील, विकासक संतोष डावखर, नगरसेवक मोरेश्वर भोईर आणि सुनीता खंडागळे यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. राज्य शासनाने ही गावे महापालिकेतून वगळून त्याची स्वतंत्र नगरपरिषद करण्याची घोषणा केली. त्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली. राज्य सरकार आणि याचिकादारांकडून आपले म्हणणे मांडण्यात आले. दोन्ही बाजूच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने राखून ठेवलेला निकाल बुधवारी सुनावण्यात आला.
गावे महापालिकेतच राहावी यासाठी पाटील यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाकडून निर्णय झालेला नसतानाच राज्य शासनाने गावे वगळण्याचा एकतर्फी घेतलेला निर्णय चुकीचा असल्याचे नमूद केले आहे.
जनगणना कायदा 1948 चा राज्य शासनाने या अधिसूचनेद्वारे भंग केल्याचा ठपका ठेवतानाच राज्यपाल घोषित औद्योगिक नगरीला नगरपरिषद म्हणून घोषित करता येत नसल्याचे कायद्यात ठळकपणे नमूद आहे. असे असताना सोनारपाडा औद्योगिक भाग नगरपरिषदेत समाविष्ट करत या नियमाला राज्य शासनाने हरताळ फासल्याने या मुद्याच्या आधारे 18 गावांच्या स्वतंत्र नगरपरिषदेला संदीप पाटील यांनी आव्हान दिले होते.
याचिकेवर आतापर्यंत 5 वेळा सुनावण्या घेण्यात आल्या होत्या. सुनावणीत दोन्ही बाजूच्या वकिलाकडून युक्तिवाद करण्यात आला होता. दोन्ही बाजूंच्या अशिलाना आणखी काही म्हणणे मांडायचे नसल्याचे नमूद करत न्यायालयाने 18 गावांच्या हितासंदर्भात योग्य तो निर्णय न्यायालयाकडून घेतला जाणार असल्याचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी स्पष्ट करत या खटल्याचा निकाल राखून ठेवला होता.
गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने 18गावे पुन्हा केडीएमसीतच राहतील, असा आदेश दिला. यावर 27 गावे संघर्ष समितीचे उपाध्यक्ष गुलाब वझे यांनी समितीमार्फत पुढची दिशा ठरवू; पण जर वेळ आली तर संघर्ष समिती निवडणूक लढवेल. आम्ही न्यायालयाचा निर्णयाचा मान राखू, तरी न्यायालयाने आमची भूमिका ऐकून घ्यायला हवी होती, असे सांगितले.
तर मनसे जिल्हाध्यक्ष तथा नगरसेवक प्रकाश भोईर म्हणाले, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. सत्ताधार्‍यांनी नेहमी 27 गावांचा राजकीय हेतूने उपयोग करून घेतला. 27 गावांना कधी स्थिर होऊ दिले नाही. 27 गावांचा विकासही होऊ दिला नाही, नगरपालिका होऊ दिली नाही, ना पालिकेत स्थिर ठेवले. त्यामुळे 27 गावांचा विकास न होता ती भकासच राहिली. येथील 122 प्रभागांत मनसे निवडणूक लढविण्यास तयार आहे.
