कल्याण : कल्याण-डोंबिवली पालिकेत सध्या शासन सेवेतून एकूण 21 प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी आले आहेत. याचपार्श्वभूमीवर शिवसेनेचे माजी नगरसेवक विश्वनाथ राणे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवले आहे. यात त्यांनी म्हटले की, कल्याण-डोंबिवली पालिकेत शासन सेवेतील प्रतिनियुक्तीवरील किती अधिकारी पाठवावेत, याचा प्राधान्याने विचार करावा, अन्यथा या अधिकाऱ्यांविरूध्द रोष निर्माण होईल, असा इशारा शिवसेनेचे माजी नगरसेवक विश्वनाथ राणे यांनी दिला आहे. (Kalyan Dombivli Municipality Officers on deputation should be considered Former Shiv Sena corporator Vishwanath Rane letter to Chief Minister Eknath Shinde)
मुख्यमंत्री शिंदेंना पाठवलेल्या पत्रात विश्वनाथ राणे यांनी म्हटले की, कल्याण डोंबिवली पालिकेत सध्याच्या घडीला अतिरिक्त आयुक्त ते साहाय्यक आयुक्तापर्यंत एकूण 21 अधिकारी शासन सेवेतील आहेत. तसेच मागील तीन वर्षापासून पालिकेत लोकप्रतिनिधी राजवट नाही. त्यामुळे धोरणात्मक निर्णय, निविदा प्रक्रिया असे अनेक महत्त्वाचे निर्णय अधिकारी स्वत:च्या मर्जीने घेऊन मनमानी करत आहेत. पालिकेतील स्थानिक अधिकारी निवृत्त झाले आहेत. या अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करायला कोणीही ज्येष्ठ स्थानिक अधिकारी नाही. याउलट आहे त्या कर्मचाऱ्यांना हे अधिकारी दबावाखाली ठेऊन कामे करून घेत आहेत. या त्रासाला कंटाळून काही निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेले कर्मचारी स्वेच्छा निवृत्ती घेत आहेत, अशी तक्रार विश्वनाथ राणे यांनी केली आहे.
विश्वनाथ राणे म्हणाले की, पालिकेत अधिकारी दाद देत नसल्याने नागरिक आपल्या समस्या घेऊन माजी नगरसेवकांकडे येतात. परंतु नगरसेवकाने पालिकेतील अधिकाऱ्यांना संंपर्क केला असता त्यांना टोलवाटोलवीची उत्तरे मिळतात. राज्याच्या विविध भागातून आलेले प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी दोन वर्षाचे सोबती असल्याने ते प्रशिक्षण संस्थेसारखा पालिकेचा वापर करत आहेत. पालिका हद्दीत बेसुमार बेकायदा बांधकामे सुरू आहेत. उच्च न्यायालयाने या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. मात्र पोलीस बंदोबस्ताचे कारण देऊन प्रभागातील प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी या बांधकामांची पाठराखण करताना दिसत आहेत, असा आरोप करत विश्वनाथ राणे म्हणाले की, पालिकेत दिवसभर बैठे काम असूनही या अधिकाऱ्यांच्या दिमतीला सुरक्षा रक्षक असतात.
हेही वाचा – BJP : दुर्योधन – शकुनी मामाच्या कपटामुळे महाभारत घडले; भाजपाचा ‘महापत्रकार’ परिषदेवर निशाणा
सवलतीच्या नावाने सरसकट बांधकामांना परवानगी
पालिकेच्या नगररचना विभागात अनागोंदी माजली आहे, असा आरोप करताना विश्वनाथ राणे म्हणाले की, मागील 15 वर्षाहून अधिक काळ ठराविक अभियंते या विभागात कार्यरत आहेत. हे अभियंते विकासकांशी संधान साधून इमारतीला सवलतीच्या नावाने सरसकट बांधकामांना परवानगी देत आहेत. त्यामुळे मागील 10 वर्षात शहरात उभ्या राहिलेल्या अनेक टोलेजंग इमारतींना वाहनतळाची सुविधा नाही. अशा टोलेजंग इमारतीमधील नागरिकांची वाहने रस्त्यावर उभी राहत असल्याने वाहतुक कोंडी होते.
नगररचना कामाचे मागील १० वर्षाचे लेखापरीक्षण
अधिकाऱ्यांवर आरोप करताना विश्वनाथ राणे म्हणाले की, शहर नियोजन करण्याऐवजी शहर भकास करण्याचे काम नगररचना विभागातील काही अभियंते करत आहेत आणि त्याला शासन सेवेतील अधिकारी साथ देत आहेत. आयुक्त बदली झाला की मागील तारखेच्या बांधकाम परवानगी नस्ती मंजूर करून घेऊन नगररचनेतील अभियंते अराजकतेत भर घालत आहेत. त्यामुळे नगररचना कामाचे मागील 10 वर्षाचे लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश द्यावे, अशी मागणी विश्वनाथ राणे यांनी एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केले आहे.
