उत्पन्न वाढीसाठी महापालिकेने चांगलीच कंबर कसली असताना, त्यांच्या त्या प्रयत्नाला यश आल्याचे म्हणावे लागणार आहे. महापालिकेने 31 मार्च पर्यंत 101 टक्के वसुलीचा उच्चांक गाठला आहे. त्यामुळे सरत्या वर्षात महापालिकेच्या तिजोरीत 1930.98 कोटींची वसुली झालेली आहे. मालमत्ता आणि पाणी पुरवठा विभागाने नांगी टाकल्यानंतर ही शहर विकास विभागाने महापालिकेला तारले आहे. शहर विकास विभागाने तब्बल 1066 कोटींची वसुली करून महापालिकेची बुडणारी बोट पुन्हा वर काढण्यात हातभार लावल्याचे आकडेवारी वरून दिसत आहे.
कोरोनामुळे मागील दोन वर्षात महापालिकेच्या उत्पन्नावर चांगलाच परिणाम झाल्याने उत्पन्न आणि खर्चाची अजिबात ताळमेळ जुळून येत नव्हता. त्यातच महापालिकेवर असलेले 4 हजार कोटींचे दायीत्व आणि ठेकेदारांची देखील 800 कोटींहून अधिकची बिले थकली होती. अशा परिस्थितीत आयुक्तांनी कोणती वाढ नसलेला आणि मोठ्या खर्चीक प्रकल्पांना कात्री लावत वास्तववादी अर्थसंकल्प सादर केला. त्याचबरोबर मुलभुत सोई सुविधांना प्राधान्य देताना प्रामुख्याने उत्पन्न कसे वाढेल याच्यावर लक्ष दिले. याचेच हे फलित असल्याचे बोलले जात आहे. या वर्षअखेर महापालिकेच्या तिजोरीत दिलेल्या 1901.02 कोटींच्या सुधारीत लक्ष्यापैकी 1930.98 कोटींची महापालिकेने वसुली पूर्ण करून जी निर्धारीत लक्ष्यापेक्षा 101.58 टक्के अधिक केली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने शहर विकास विभाग आणि अग्निशमन दलाचा मोठा हातभार आहे. शहर विकास विभागाने महापालिका तारले आहे.
शहर विकास विभागामुळे पालिकेच्या तिजोरीत 1066 कोटींचे उत्पन्न आले. अग्निशमन दलाने 123 कोटी 53 लाख रु पयांची कर वसुली केली आहे. तर मालमत्ता कर आणि पाणी पुरवठा विभागाकडून अपेक्षित कर वसुली झालेली नाही. मागील वर्षी मालमत्ता कर विभागाने 592 कोटी रुपयांची कर वसुली केली होती. या विभागाला 650 कोटी रु पयांच्या कर वसुलीचे उदीष्ट दिले होते. 31 मार्चपर्यंत 590 कोटी 91 लाखांची कर वसुली केली.
जी लक्ष्याच्या 59.09 ’टक्के कमी झाली आहे. पाणी पुरवठा विभागाने गेल्यावर्षी 152 कोटी रुपयांची कर वसुली केली होती. यंदा 158 कोटी रु पयांचे उदीष्ट दिल्यानंतर त्या विभागाला 116 कोटी 15 लाख रुपयांची कर वसुली करता आल्याचे आकडेवारी वरून दिसत आहे. दरम्यान शासनाकडून जीएसटी पोटी महापालिकेला आतापर्यंत 100 टक्के अनुदान मिळाले आहे. म्हणजे 906.84 कोटी तिजोरीत जमा झाले. तर 1 टक्के स्टॅम्प डयुटीमधून सुरवातीला 230 कोटी अपेक्षित धरण्यात आले होते. त्यात सुधारीत करुन हे अनुदान 50 कोटी धरण्यात आले होते. त्यानुसार आतापर्यंत 41.08 कोटींचे उत्पन्न प्राप्त झाल्याचे आकडेवारीवरून दिसत आहे.
