कोरोनाचे संकट कायम असले तरी पुनश्च हरिओम म्हणत प्रत्येक महिन्याला टाळेबंदी अंशत: उठवली जात आहे. रेस्टॉरंट, मॉल्स सुरू झाले आहेत. सरकारी कार्यालयांसह अन्य क्षेत्रांतील कामेही पूर्ण क्षमतेने सुरू झाली आहेत. अशा वेळी लोकलच्या फेर्‍या मर्यादित किंबहुना अगदीच कमी ठेवण्याबाबत मुंबई हायकोर्टाने गुरुवारी प्रश्न उपस्थित केला. तसेच लोकलच्या फेर्‍या वाढवण्याबाबत विचार करण्याचे निर्देश राज्य आणि केंद्र सरकारला दिले.
हायकोर्टातील प्रत्यक्ष सुनावणीला हजर राहणार्‍या वकिलांप्रमाणे कनिष्ठ न्यायालयांतील वकिलांनाही लोकल प्रवासाची मुभा देण्याच्या मागणीसाठी वकिलांच्या संघटनेने जनहित याचिका केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचार्‍यांसाठी लोकल चालवण्यात येत असून बनावट क्यूआर कोडचा वापर करून लोक प्रवास करत आहे. परिणामी, या लोकलमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होत असून अंतर नियमाचेही मोठ्या प्रमाणात उल्लंघन होत असल्याचे राज्य सरकारतर्फे कोर्टाला सांगण्यात आले.
त्याबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. लोकलमधील गर्दी कमी करायची असल्यास फेर्‍या वाढवायला हव्यात, असे कोर्टाने म्हटले. टाळेबंदीपूर्वी ज्या संख्येने फेर्‍या चालवण्यात येत होत्या त्यानुसार मध्य रेल्वेवर एक तृतीयांश, तर पश्चिम रेल्वेवर निम्म्या फेर्‍या चालवण्याबाबत तसेच त्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवण्याचा विचार करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले.
