गेल्या काही दिवसांमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या हक्काचा सर्वाधिक दुरूपयोग झाल्याचे सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी म्हटले आहे. सरन्यायाधीश एस. एस. बोबडे, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती व्ही. रामा सुब्रमणियन यांच्या पीठाने जमीयत इलेमा-ए-हिंद आणि इतरांच्या याचिकेवर सुनावणी घेत असताना ही टिप्पणी करण्यात आली आहे. कोविड-१९ चा संसर्ग सुरू झाल्यानंतर तबलीघी जमातीच्या कार्यक्रमाबाबत मीडियाचा एक वर्ग धार्मिक विद्वेष पसरवत होता, असा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे.
पीठाने या मुद्यावर केंद्राच्या ‘कपटपूर्ण’ प्रतिज्ञापत्राची खिल्ली उडवली आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा सर्वात जास्त दुरुपयोग झाला आहे, असे कोर्टाने म्हटले. याचिकाकर्ता बोलण्याची आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची पायमल्ली करू इच्छितो, असा मुद्दा जमातीकडून वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे यांनी मांडल्यानंतर खंडपीठाने ही टिप्पणी केली.
तुम्ही जसे वाटते तसे तर्क देण्यासाठी स्वतंत्र आहात, तसेच ते देखील आपल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांना जे वाटते ते मांडण्यासाठी स्वतंत्र आहेत, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. या प्रकरणी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या सचिवांऐवजी एका अतिरिक्त सचिवांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. यात तबलीघी जमात प्रकरणी मीडिया रिपोर्टिंगबाबत अनावश्यक आणि तर्कहीन गोष्टी नमूद केल्याचे सुप्रीम कोर्टाच्या या खंडपीठाला रुचले नाही.
या प्रकरणाचा ज्या प्रकारे आपण विचार करत आहात, त्या प्रकारे न्यायालयाचा विचार करू शकत नाही असे पीठाने या वेळी बजावले. अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये मीडिया रिपोर्टिंग रोखण्यासाठी यापूर्वी उचलण्यात आलेल्या पावलांबाबतची विस्तृत माहिती देण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या सचिवांना दिले आहेत.
