१९ व्या लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी सज्ज झालेल्या सर्वच राजकीय पक्षांनी आपले जाहिरनामे पुढे आणले आहेत. काँग्रेस पक्षाच्या जाहिरनाम्यातील वेगळेपण दूर करण्यासाठी भाजप आणखी भपकेबाज मुद्दे आणेल, असे वाटत असताना त्या पक्षाने जारी केलेला जाहिरनामा म्हणजे नव्या बाटलीत जुनीच दारू, असा प्रकार असल्याचे स्पष्टपणे दिसते. भाजपचा हा जाहिरनामा गेल्या पाच वर्षांच्या सत्तेत काय दिले या पेक्षा पुन्हा काय देणार, याच मुद्यावर भरकटत राहील, अशीच स्थिती असल्याचे दिसते. विशेषत: यावेळी विकासाच्या मुद्यावर मते मागणे भाजपला अवघड जाणार असल्याने भावनेच्या आधारे मते मिळतील, यावर त्यापक्षाचा भरवसा दिसतो आहे. राम मंदिराच्या उभारणीला जाहिरनाम्यात दिलेले महत्व हेच ध्वनित करते.
विशेषत: ज्या कल्पकतेने काँग्रेसने आपला जाहिरनामा बाहेर काढला त्यातल्या मुद्यांना खोडून काढेल, असा साधासाही प्रयत्न भाजपच्या जाहिरनाम्यात झालेला दिसत नाही. देशातल्या शेतकर्‍यांना किसान सन्मान योजनेद्वारे सहा हजार रुपये देण्याची घोषणा आता सरसकट शेतकर्‍यांसाठी लागू करण्यात आली आहे, इतकेच. काँग्रेसने जाहीर केलेल्या गरीब महिलांच्या खात्यावर वार्षिक ७२ हजार रुपये टाकण्याच्या तुलनेत ही योजना तशी अगदीच चर्चाहीन बनली होती. राष्ट्रवादाला महत्व देताना दहशतवादाच्या विरोधात झिरो टॉलरन्स देण्याचा भाजपा निर्धार हे जुनेच धोरण होय. उलट सत्तेच्या पाच वर्षात दहशतवाद्यांच्या कारवाया वाढल्याचे भारताच्या आर्थिक पाहणी अहवालातही स्पष्ट झाले आहे.
देशात राष्ट्रीय व्यपार आयोगाची स्थापना करताना नोटबंदी आणि जीएसटीसारख्या योजनांमुळे रसातळाला गेलेल्या लघोद्योगाचं काय करणार याविषयीही जाहिरनाम्यात काहीही उपाय देण्यात आलेले नाहीत. ६० वर्षांवरील शेतकर्‍यांना आणि व्यापार्‍यांना पेन्शन योजना राबवण्याचे जाहिरनाम्यात नमूद आहे. अशा प्रकारच्या असंघटितांसाठी जाहीर केलेल्या योजना फारकाळ टिकत नाहीत, हे याआधीच स्पष्ट झाले आहे. दुष्काळग्रस्त आणि आवर्षण ग्रस्त शेतकर्‍यांना द्यायच्या मदतीचे होते, तसाच प्रकार या योजनेतून बाहेर येईल, अशी शक्यता आहे. मात्र एक लाखांच्या कृषी कर्जावर एकवर्षभर व्याज न घेण्याच्या योजनेचा काहीसा फायदा शेतकर्‍यंना होऊ शकतो. २०२२पर्यंत रेल्वेचे विद्युतीकरण करण्याची घोषणा जुनीच आहे. प्रत्येक कुटुंबाला घर आणि गॅस देण्याची घोषणा म्हणजे गेल्या पाच वर्षात जाहीर केलेल्या अर्धवट योजनेची पूर्तता तेवढी ठरणार आहे. देशभर दीडलाख हेल्थ सेंटर उभारले जाणार आहेत. राज्यातल्या प्रमुख शहरांमध्ये एम्स दर्जाचे हॉस्पिटल उभारण्याच्या घोषणेची ही र्पूतता तर नाही?
२०१४च्या जाहिरनाम्याचे काय झाले?
*२०१४च्या जाहिनाम्यात भाजपने काळाबाजार आणि साठेबाजांविरोधी विशेष न्यायालय सुरू करण्याची घोषणा केली होती. या घोषणेचे काय झाले ते आजही कोणाला कळले नाही.
*राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये विकास कामांबाबत उचित समन्वय राखण्याची घोषणा या जाहिरनाम्यात होती. भाजपची राज्य वगळता इतर राजकीय पक्षांची राजवट असलेल्या राज्यांना या समन्वयात जराही विश्वासात न घेतल्याने एनडीएतील अनेक पक्ष बाहेर पडले.
*देशभर ब्रॉडबॅण्डसेवांच्या माध्यमातून आयटी क्षेत्रात लाखोंचा रोजगार आणि ग्रामपंचायतींना इंटरनेटने जोडण्याच्या घोषणेतील आयटी क्षेत्रातील रोजगाराचा लाखोंचा आकडा पुढे सरकूच शकला नाही. ग्रामपंचायतींना मात्र इंटरनेटने जोडण्याचे काम मोठ्या प्रमाणावर झाले.
*न्याय व्यवस्थेत फास्टट्रॅक कोर्टाला महत्व देण्याच्या घोषणेचाही फज्जा उडाला. उलट न्याय व्यवस्थेत सरकारी हस्तक्षेप वाढल्याचे वाढते चित्र निर्माण झाले.
*गरीब आणि श्रीमंतांमधील दरी कमी करण्यासाठी विशेष कार्यक्रम राबवला जाणार होता. देशातल्या गरीब आणि श्रीमंतांमधील दरी कमी झाली नाहीच. उलट नोटबंदीमुळे ही दरी अधिकच वाढली.
*सर्वशिक्षा अभियानात ईलायब्ररी निर्माण करण्याचे जाहीर करण्यात आले होते. पण ही योजना पुढे सरकलीच नाही.
*नव्या करनीतीचा अंमल करण्यात येणार होता. केवळ वस्तू आणि सेवाकराची आखणी करण्यात आली. जुलै २०१६ नंतर अस्तित्वात आलेली ही नीती आजही विस्कळीत अवस्थेत आहे.
*प्रत्येक मोठ्या शहरात एम्स दर्जाचे हॉस्पिटल उभारण्यात येणार होते.
*राममंदिर आणि रामसेतू उभारण्याचा संकल्प तसाच राहिला.
*मैली गंगा शुध्द करण्याचा प्रकल्प म्हणजे रफेलहून मोठा घोटाळा असल्याचे ज्येष्ठ पत्रकार पी साईनाथ यांनी ओढलेले ओरखाडे चांगलेच चर्चेत आले होते.
*देशात १०० नव्या शहरांची स्थापना होऊ शकली नाही.
*अनेक राज्यांना जोडणारी बुलेटट्रेन प्रकल्प अजून प्राथमिक अवस्थेतही नाही. हा केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इच्छेचा मुंबई आणि अहमदाबादपुरता मर्यादित प्रकल्प ठरला आहे.
