पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या संकल्पनेला निवडणूक आयोगानाने ‘एक वर्ष-एक निवडणूक’ असा पर्याय सुचवला आहे. एका वर्षात ज्या निवडणूका येतील त्या सर्व एकत्र घेणे शक्य असल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. तशी माहिती निवडणूक आयोगाने कायदा आयोगाला दिली आहे.
काय आहे संकल्पना?
कायदा आयोगाने निवडणूक आयोगाला २४ एप्रिल रोजी एक पत्र लिहिले होते. यामध्ये लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र घेण्याबाबत मत विचारण्यात आले होते. या पत्राला उत्तर देताना निवडणूक आयोगाने ‘एक वर्ष, एक निवडणूक’ हा पर्याय सुचवला आहे. जर, एकाच वेळी लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र घेतल्या तर, कायदेशीर अडचणी येऊ शकतात. त्याऐवजी एका वर्षात येणाऱ्या सर्व निवडणुका एकत्र घेतल्यास फारशा कायदेशीर अडचणी येणार नाहीत, असे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे. शिवाय सुरक्षेच्या दृष्टीने देखील ते योग्य असणार आहे. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र घेतल्यास कायद्यामध्ये किमान पाच बदल करावे लागतील. त्याऐवजी एका वर्षात येणाऱ्या सर्व निवडणुका एकत्र घेतल्यास कायद्यात फारसे बदल करावे लागणार नाहीत, असे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे.
२०१७ साली देशातल्या ७ विधानसभांचा कार्यकाळ एकत्र संपला. यामध्ये पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपूर, गोवा, गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशच्या निवडणुकांचा समावेश होता. यापैकी पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपूर आणि गोवा या पाच राज्यांच्या निवडणुका एकावेळी पार पडल्या. तर, गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशच्या निवडणुका एकत्र घेण्यात आल्या. एक वर्ष-एक निवडणूक ही संकल्पना जर त्यावेळी लागू झाली असती तर या सातही राज्यांच्या निवडणुका या एकाचवेळी घेणे शक्य होते.
वन-नेशन, वन इलेक्शन म्हणजे काय?
‘वन-नेशन, वन इलेक्शन’ ही संकल्पना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची आहे. देशातील जनतेला दर सहा महिने ते वर्षभराने कोणत्याना कोणत्या निवडणुकांना सामोरे जावे लागते. शिवाय सुरक्षा यंत्रणा आणि निवडणुकांवर देखील मोठ्या प्रमाणावर खर्च होतो. सततच्या निवडणुका आणि खर्चाचा ताळेबंद साधण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘वन-नेशन, वन इलेक्शन’ ही संकल्पना मांडली. पण, कायदा दुरूस्तीचे महत्त्वाचे कारण देत निवडणूक आयोगाने ‘एक वर्ष-एक’ निवडणूक ही संकल्पना मांडली आहे.
