केंद्रीय मंत्रीमंडळाचे निर्णय
मुंबई लोकलसाठी ५४,७७७ कोटी
साखर उद्योगासाठी २,७९० कोटी
लोकसभा निवडणूक काही दिवसांवर आली असताना जनेतला खूष करण्यासाठी केंद्रातील भाजप सरकारने गुरुवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत तब्बल१३ निर्णय घेतले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या निवासस्थानी ही बैठक झाली असून त्यात महाराष्ट्राच्यादृष्टीने दोन महत्त्वाच्या निर्णयांचा समावेश आहे. मुंबईची लाईफ लाईन समजल्या जाणार्‍या लोकल सेवेसाठी ५४,७७७ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. तर साखर उद्योगासाठी केंद्र सरकारने २,७९० कोटी देण्याची घोषणा केली आहे. लोकसभा निवडणुकीचा मार्ग हा मुंबईच्या लोकलमधून साखर उद्योगाचा गोडपणा घेत थेट दिल्लीत जाणार का, हाच आता प्रश्न आहे.
मुंबईची लाईफलाईन असलेल्या लोकल सेवेसाठी 54 हजार ७७७ कोटी रुपयांच्या निधीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. मुंबई लोकलचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी आणि प्रवाशांच्या सोयीसुविधेसाठी हा निधी वापरला जाणार आहे. मुंबई शहरी वाहतूक प्रकल्प (एमयूटीपी) फेज 3 ए अंतर्गत येणार्‍या रेल्वे मार्गांचा विस्तार आणि आधुनिकीकरण या कामांसाठी रेल्वे मंत्रालयाने 54,777 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव दिला होता.त्याला मंजुरी देण्यात आल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं. हा खर्चात राज्य सरकारचाही वाटा असेल.
एमयूटीपी 3 ए अंतर्गत सीएसएमटी – पनवेल मार्गावर फास्ट एलिव्हेटेड कॉरिडोर,पनवेल – विरार नवी उपनगरीय सेवा, गोरेगाव ते बोरिवली दरम्यान हार्बर मार्गाचा विस्तार,बोरिवली ते विरार दरम्यान पाचवी आणि सहावी रेल्वे लाईन, कल्याण-आसनगावदरम्यान चौथी लाईन,कल्याण यार्ड आणि रेल्वे स्टेशनचे नूतनीकरण,मध्य, पश्चिम आणि हार्बर रेल्वे मार्गावर कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल,तांत्रिक सक्षमीकरण अशी कामे प्रस्तावित आहेत.
साखर उद्योगाला संजीवनी
देशातील ऊस उत्पादकांची नाराजी दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने साखर उद्योगाला 2,790 कोटी रुपयांची मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वीही संकटात असलेल्या साखर उद्योगाला उभारी देण्यासाठी 5 हजार 500 कोटींच्या मदत निधीला मंजुरी दिली होती. या निधीअंतर्गत गाळप हंगाम 2018-19 मधील 50 लाख टन साखर निर्यातीसाठी कारखान्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम व वाहतुकीसाठी अनुदान दिले जाणार आहे.
हा निर्णय कारखान्यांकडे शेतकर्‍यांची असलेली 13 हजार 500 कोटी रुपयांची थकबाकी चुकती व्हावी, यासाठी घेण्यात आला होता. त्यानंतर,गुरुवारी दिल्लीत झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत साखर उद्योगांसाठी आणखी 2790 कोटींची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. साखर कारखान्यांतून घाऊकपणे विकल्या जाणार्‍या साखरेच्या किमान विक्रीदरात सरकारने प्रतिकिलो दोन रुपये वाढ केली होती. यामुळे हा किमान दर आता 31 रुपये झाला होता. आता, केंद्र सरकारकडून साखर उद्योगासाठी 2790 कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे.
साखर उद्योगाला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी हे तिसरे मोठे पॅकेज केंद्र सरकारकडून जाहीर करण्यात आले आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारने जून महिन्यात साखर उद्योगासाठी 8 हजार 500 कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर होते. त्यानंतर, सप्टेंबर 2018 मध्ये 5500 कोटींचे पॅकेज जाहीर केले होते. तर, आता 2790 कोटींचे पॅकेजची घोषणा करण्यात आली आहे.
