कडेलोटावर उभे राहून कसरती करणार्‍यांचा कपाळमोक्ष होणार, अशी भविष्यवाणी करण्याची गरज नसते. कर्नाटकातील तथाकथित महागठबंधनाच्या बारशाला जमलेल्या बहुतांश विरोधी पक्षांना मात्र असे नजीकचे भवितव्य कधी दिसत नसते. अन्यथा त्यांनी तेरा महिन्यांपूर्वी बंगलोर येथे एकाच मंचावर कुमारस्वामी सरकारच्या शपथविधीत हात उंचावून आपलीच पाठ थोपटून घेतली नसती. त्यापेक्षा त्याच समारंभाचा खरा मानकरी असलेल्या माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांना त्याच मंचावर सन्मानपूर्वक आणून बसवण्याचा आग्रह देवेगौडा यांच्याकडे धरला असता. त्या समारंभात गौडांच्या घरातली कुत्रीमांजरे असे पाळीव प्राणी वगळता सर्व सदस्य मंचावर होते, पण ज्या काँग्रेस आमदारांच्या बळावर ते सरकार स्थापन झालेले होते, त्या सिद्धरामय्यांना मात्र मंचाखाली प्रेक्षकांमध्ये बसवण्यात आलेले होते. तेव्हा त्यावर प्रतिक्रिया देण्यापेक्षा अशा अपमानाचा योग्यवेळी बदला घेण्याची कुवत मात्र त्याच नेत्यापाशी होती. आपल्या सूडभावनेचा हिशोब चुकता करण्यासाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करण्याची कुवत सिद्धरामय्यांनी यापूर्वी दाखवलेली आहे. मग यावेळी ते निमूटपणे अपमान गिळून कुमारस्वामींना सरकार चालवू देतील, ही अपेक्षाच गैरलागू नाही काय? पण देवेगौडांनी तशी अपेक्षा बाळगली आणि त्याचीच किंमत त्यांच्यासह त्यांचे लाडके पुत्र कुमारस्वामींना मागले तेरा महिने भोगावी लागते आहे, पण आता गौडांचाही धीर सुटलेला दिसतो. त्यातून मग कर्नाटकच्या सरकारला घरघर लागली आहे.
तेव्हा कर्नाटक विधानसभेचे निकाल लागून त्रिशंकू विधानसभा झाली होती. त्यात सत्ताधारी काँग्रेसने बहूमत गमावले होते आणि भाजपने सर्वात मोठा पक्ष झाला तरी बहुमताचा पल्ला गाठलेला नव्हता. तरीही भाजपने सत्ता बळकावण्याचा आटापिटा करून पराभूतांना एकत्र येण्याची चालना दिली. म्हणजे असे, की तेव्हा बहुमताची संख्या जवळ नसताना भाजपने घाई केली नसती, तर काँग्रेस आणि जनता दल सेक्युलरला तितक्या घाईने एकत्र येण्याची वेळ आली नसती. गोव्यात आळस केल्याने मोठा पक्ष असूनही काँग्रेसची सत्ता हुकलेली होती. त्यानंतर काँग्रेस सावध झालेली होती. म्हणूनच भाजपला सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी काँग्रेस कुठल्याही थराला जाऊ शकेल, हे उघड होते. अशावेळी येडीयुरप्पांनी घाई केली आणि तत्काळ राहुल गांधींनी जनता दलाच्या कुमारस्वामींना मुख्यमंत्रीपदाची ऑफर देऊ केली. देवेगौडा अशा कुठल्याही आमिषाला लगेच बळी पडणारे मानभावी गृहस्थ आहेत. हा त्यांचाच इतिहास आहे. २००८ सालात अशीच विधानसभा त्रिशंकू अवस्था झालेली होती. काँग्रेसने बहूमत गमावले होते आणि भाजप पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष झाला, तरी त्याला बहूमत मिळवता आलेले नव्हते. मग काँग्रेसने सत्तेतली भागी देऊन जनता दलाला त्यात उपमुख्यमंत्रीपद दिले होते. त्यामुळे सिद्धरामय्या कर्नाटकच्या राजकारणातले महत्त्वाचे नेता बनून गेले. गौडांचे ज्येष्ठ सहकारी म्हणून उपमुख्यमंत्रीपदी सिद्धरामय्या विराजमान झाले आणि धर्मसिंग या काँग्रेस नेत्याला मुख्यमंत्रीपद मिळाले. अशी व्यवस्था झाली आणि सरकार चालू झाले, पण त्यात असंतुष्ट झाले ते गौडापुत्र कुमारस्वामी. त्यांना थेट मुख्यमंत्रीपदाचे डोहाळे लागले आणि त्यांनी परस्पर भाजपशी सौदेबाजी सुरू केली. त्यानुसार उरलेली तीन वर्षे प्रत्येक पक्षाने दीड-दीड वर्ष मुख्यमंत्री व्हावे असा सौदा झाला. बिचारे सिद्धरामय्या त्यात बळी झाले.
तेव्हाचे नाटक खरेच खूप मनोरंजक व उत्कंठावर्धक होते. कारण धर्मसिंग मंत्रिमंडळातून एक एक जनता दल मंत्री राजीनामा देत बाहेर पडू लागला आणि त्याच पक्षाचे एक एक आमदार बाजूला होऊन कुमारस्वामी यांच्या बाजूने उभे राहू लागले. देवेगौडांनी सुपुत्राच्या विरोधात भूमिका घेतली आणि भाजपच्या सोबत जाण्याला विरोधच केला, पण कोणाही आमदाराने त्यांना दाद दिली नाही. एकटे सिद्धरामय्या गौडांच्या सोबत राहिले आणि बाकीचे आमदार कुमारस्वामींच्या सोबत जाऊन जनता दल व भाजपचे संयुक्त सरकार स्थापन झाले. गौडांच्या नाटकाचा कुठलाही परिणाम झाला नाही. म्हणून वैतागून सिद्धरामय्या काँग्रेसमध्ये दाखल झाले. त्यानंतर देवेगौडा पितापुत्रांना धडा शिकवणे, हा सिद्धरामय्यांचा निर्धार झालेला होता. अर्थात गौडांचे हे नाटक फ़ारकाळ टिकले नाही. कुमारस्वामींच्या मुख्यमंत्रीपदाची मुदत संपल्यावर खुर्ची खाली करणे भाग होते आणि तिथेच गौडांचा मुखवटा गळून पडत गेला. त्यांनी कुमरस्वामींना कायम मुख्यमंत्री ठेवण्यासाठी दिल्लीत जाऊन अडवाणी वाजपेयी यांच्या पायर्‍या झिजवून बघितल्या, पण उपयोग झाला नाही आणि भाजपच्या येडीयुरप्पांना मुख्यमंत्री म्हणून पाठिंबा देण्याला पर्याय राहिला नाही. मात्र, आपली मुदत भाजपच्या बळावर उपभोगून झाल्यावर तोच पक्ष जातीयवादी असल्याचा गौडांना साक्षात्कार झाला. त्यामुळे येडीयुरप्पांना मुख्यमंत्री म्हणून कारभार चालवायला मात्र देवेगौडांनी अडथळे आणलेले होते आणि एकेदिवशी त्यांनी पाठिंबा काढून घेतला. पर्यायाने सरकार कोसळले आणि कुणालाच बहूमत नसल्याने विधानसभा बरखास्त करण्याची वेळ आली. यातून मध्यावधी निवडणुका अपरिहार्य झाल्या. आता देवेगौडा विधानसभा मध्यावधी निवडणुकांचे भाकीत करीत असताना, नेमकी तशीच परिस्थिती असावी याला योगायोग मानता येत नाही.
दोन पक्षांनी तेरा महिन्यांपूर्वी राज्यात एकत्र येऊन सरकार स्थापन केले आणि कुरबुरत चालवले आहे, पण त्यांच्या बेरजेला जनतेचा विश्वास मात्र संपादन करता आला नाही. अन्यथा त्यांना लोकसभेत इतका मोठा दणका बसला नसता. दोन्ही पक्षांच्या मतांची एकत्रित बेरीज जवळपास पन्नास टक्के होती आणि त्यापुढे भाजपला आज इतक्या जागा जिंकणे केवळ अशक्य होते. कारण त्यांनी प्रथमच एकत्रित जागावाटप करून लोकसभा लढवलेली होती आणि त्या बेरजेसमोर भाजपला गेल्या खेपेस मिळवलेल्या जागाही टिकवणे अशक्य होते, पण जेव्हा तुम्ही जनतेच्या मनातून उतरलेले असता, तेव्हा मतदानातली बेरीज वजाबाकी होऊन जाते. २००८ सालामध्ये भाजपला दगा देऊन विधानसभा लढतीमध्ये उतरलेल्या जनता दलाला मतदाराने तोच धडा शिकवला होता. सत्तेतली भागीदारी करताना भाजप जातीयवादी नव्हता आणि निवडणुकीत तोच पक्ष जातीय कसा झाला? असा सवाल मतदाराने समोर येऊन विचारला नाही, तर मतदानातून त्याचे उत्तर देतो. भाजपला तेव्हा आपल्या बळावर बहुमत देणार्‍या मतदाराने येडीयुरप्पांचा विजय केला नव्हता; तर काँग्रेसच्या मस्तवालपणाला आणि देवेगौडांच्या सत्तालालसेला धडा शिकवला होता. तशीच्या तशी स्थिती मागल्या त्रिशंकू विधानसभेने निर्माण केली आणि तेव्हा राहुलनी भाजपला सत्तेबाहेर ठेवण्याचा खेळ केला. अन्यथा काँग्रेसला लोकसभेत इतकी किंमत नक्की मोजावी लागली नसती. २८ पैकी एक जागा कशीबशी काँग्रेसच्या वाट्याला आलेली आहे आणि त्याला गौडा कुटुंब अधिक जबाबदार आहे. भाजपला इतके मोठे यश देणारा मतदार पूर्णपणे हिंदूत्ववादी किंवा भाजपवादीही नाही. तो ढोंगबाजीच्या विरोधातला मतदार आहे.
या सर्व गोष्टींचा विचार केला तर कर्नाटकचे सरकार अस्थिर करण्यात कोणाचा हातभार लागला आहे हे स्पष्ट होते, पण काँग्रेस, जनता दल सेक्युलर आणि देशातील सेक्युलर विद्वान कर्नाटकमधील सरकार अस्थिर करण्याबाबत भाजपला दोष देत आहेत. भाजप हा विरोधी पक्षात आहे. विरोधी पक्षाचे कामच आहे की सरकार अस्थिर करणे, या देशात हेच होत आलेले आहे. त्यात नवीन काहीच नाही. अगदी इंदिरा गांधींपासून काँग्रेसने हेच केले आहे. मात्र, भाजपला नैतिकतेचे धडे देताना जनतेने स्पष्ट बहुमत दिले नसतानाही भाजपपेक्षा कमी जागा मिळालेले दोन पक्ष एकत्र येऊन सरकार स्थापन करतात तेव्हा कुठली नैतिक होती, याचे उत्तर द्यावे लागेल. कर्नाटकातील सरकार शेवटच्या घटका मोजत आहे. त्याला कारण सिद्धरामय्या आणि काँग्रेसची सत्तालोलूप वृत्ती आहे. त्यामुळेच हे सरकार आज अडचणीत आहे.
