पुण्याच्या शनिवार वाड्यावर दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या एल्गार परिषद प्रकरणाचा तपास केंद्र सरकारने राज्य सरकारला विश्वासात न घेताच परस्पर एनआयए अर्थात राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे सोपवल्यानंतर त्यावर राज्य सरकारकडून तीव्र प्रतिक्रिया देण्यात आली होती. त्याशिवाय, या प्रकरणाची सुनावणी मुंबई सत्र न्यायालयातून एनआयएच्या विशेष न्यायालयात चालवण्याची देखील मागणी एनआयएने केलेल्या याचिकेमध्ये करण्यात आली होती. त्या पार्श्वभूमीवर अखेर मुंबई सत्र न्यायालयाने या खटल्याशी संबंधित सर्व कागदपत्र आणि खटल्याची सुनावणी एनआयएच्या विशेष न्यायालयाकडे सोपवण्याचे आदेश दिले. यासंदर्भात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान शुक्रवारी न्यायालयाने हे आदेश दिले. आता या खटल्यातील सर्व आरोपींना येत्या २८ फेब्रुवारीला एनआयएच्या न्यायालयात हजर करणं बंधनकारक झालं आहे.
Bhima Koregaon Case: Pune Sessions Court passes an order to transfer all the records and further proceedings of the case to Special NIA Court, Mumbai. All the accused in the case to be produced before the Special NIA Court in Mumbai on 28th February.
— ANI (@ANI) February 14, 2020
या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय गृहमंत्रालयाने परस्पर एनआयएकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याच्या काही तास आधी शरद पवारांनी या प्रकरणाचा राज्य सरकारने एसआयटीमार्फत तपास व्हावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या या निर्णयावर राज्य सरकारकडून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. त्यावर पुणे सत्र न्यायालयात भूमिका देखील मांडण्यात आली. मात्र, अखेर या प्रकरणाचा तपास आणि खटल्याची सुनावणी एनआयएकडे सोपवण्यात आली आहे.
हेही वाचा – ‘एल्गार’चा तपास एनआयएकडे; राज्य सरकारला झटका!
दरम्यान, हा तपास एनआयएकडे सोपवण्यासंदर्भात वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी राज्य सरकारवर आणि विशेषत: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका केली आहे.
एल्गार प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपवण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय चुकीचा आहे.हे प्रकरण फ्रॉड आहे हे बोलण्याची हिंमत त्यांनी दाखवायला हवी होती.गृहमंत्र्यांनी तपास देऊ नये असं म्हटलं तर सीएमनी अधिकाराचा वापर न करता हा तपास दिला.गृहमंत्री आणि सीएम यांच्यात एकमत नसल्याचे दिसून आलयं.
— Prakash Ambedkar (@Prksh_Ambedkar) February 14, 2020
