कोरेगाव भीमा आणि एल्गार परिषद प्रकरणातील सत्य बाहेर येण्याच्या भीतीपोटीच केंद्र सरकारने या प्रकरणाचा तपास राज्याकडून काढून ‘एनआयए’कडे दिला आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केला. भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा तपास एनआयएच्या हातात दिल्यानंतर आता केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये संघर्षाला सुरुवात झाली आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केंद्र सरकारचा निषेध नोंदवल्यानंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीदेखील पत्रकार परिषद घेऊन केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. केंद्र सरकारने हा तपास राज्य सरकारकडून काढून स्वतःकडे घेतला. याचा अर्थ माझ्या पत्रात जी शंका उपस्थित केली होती, ती खरी ठरली आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शरद पवार यांनी सिल्व्हर ओक या निवासस्थानी पत्रकार परिषद घेऊन सरकारवर टीका केली. भीमा कोरेगाव आणि एल्गार परिषद ही दोन वेगवेगळी प्रकरणे आहेत. एल्गार परिषदेचे आयोजक माजी न्यायमूर्ती पी.बी. सावंत होते. मात्र स्वास्थ्याच्या कारणामुळे ते जाऊ शकले नव्हते. या परिषदेत सहभागी झालेल्या वक्त्यांनी अन्याय, अत्याचाराविरोधात तीव्र भावना व्यक्त केल्या होत्या. याचा अर्थ त्यांना माओवादी ठरवायचे का? महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भीमा कोरेगाव दंगलीच्या तीन महिन्यानंतर विधानसभेत निवेदन केले होते. त्यामध्ये त्यांनी कुठेही एल्गार परिषदेत माओवादी होते, असे म्हटलेले नाही. मुख्यमंत्रीच जर उल्लेख टाळत असतील तर ते खरे मानले पाहिजे. एल्गार परिषदेत सहभागी असलेल्या आणि चळवळीतील कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, पुणे पोलिसांनी केलेली कारवाई अन्यायकारक आहे. त्यामुळेच या प्रकरणाची त्रयस्थ समितीतर्फे स्थापन करुन चौकशी करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. त्यानंतर गृहमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेऊन एसआयटी स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. त्याच्या पाच तासांनंतरच हा तपास केंद्राने काढून घेतला, असे पवार म्हणाले.
एनआयएचा कायदा असल्यामुळे केंद्राला तो अधिकार आहे. मात्र अधिकार हा गाजवायचा नसतो. केंद्राने केलेला हस्तक्षेप योग्य नसल्याचे पवार म्हणाले आहेत. मात्र राज्य सरकार खोलात जाऊन याचा तपास करण्यासाठी तयार झाल्यानंतर घाईघाईत हा तपास का काढून घेतला? या प्रकरणात अनेक लोकांना अयोग्य पद्धतीने अटक केली आहे. ते बाहेर येऊ नये म्हणून केंद्राने हा तपास स्वतःच्या हातात घेतला असल्याचे दिसते, असेही पवार यावेळी म्हणाले. एल्गार परिषदेत एका जर्मन कवीची कविता वाचली गेली. तसेच नामदेव ढसाळ यांच्या गोलपीठामधील कविताही वाचली गेली. या कवितांमध्ये आग लावण्याची भाषा होती, मात्र ती अत्याचाराच्या विरोधात. आग लावणार्‍या गोलपीठा काव्यसंग्रहाला राज्य सरकारने पुरस्कार दिला, केंद्र सरकारने अशी कविता लिहिणार्‍या कवीला पद्मश्री दिली. याचा विचार करून लगेच त्यांना देशद्रोही, माओवादी म्हणून त्यांना अटक करणे योग्य नाही असेही पवार शेवटी म्हणाले.
