‘समृध्दी महामार्गातील बाधित शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून भरघोस मोबदला दिला जातोय, पण भिवंडी कल्याण शीळ रस्त्याच्या बाधित शेतकऱ्यांवर अन्याय केला जातोय’, असा आरोप करत बाधित शेतकऱ्यांनी केला आहे. हा आरोप करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी रस्त्याला विरोध दर्शवत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकेवर बुधवार २० मार्च रोजी पहिली सुनावणी होणार आहे. भिवंडी- कल्याण शीळफाटा रस्त्याच्या सहा पदरी रूंदीकरणाचे काम रस्ते विकास महामंडळाकडून केले जात आहे. जमिनीच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया न करताच काम सुरू केल्याने स्थानिक भूमिपुत्रांनी रस्त्याच्या कामाला तीव्र विरोध दर्शवित अनेकवेळा आंदोलन छेडले आहे.
वाचा: आधार कार्ड दाखवा, मोतीबींदूचं फ्री ऑपरेशन करा
शेतकऱ्यांचा वाढता विरोध लक्षात घेता राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा एमएसआरडीसीचे अध्यक्ष एकनाथ शिंदे यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली. मात्र, समितीकडनू कोणताच अहवाल सादर करण्यात आलेला नाही. शेतकऱ्यांचा विरोध असतानाही एमएसआरडीसीकडून कामाला सुरूवात केल्याने शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकेत एमएसआरडीसी आणि महसूल विभागाला प्रतिवादी करण्यात आले आहे. या याचिकेवर पहिली सुनावणी बुधवार २० मार्च रोजी होणार आहे. एकीकडे समृद्धी महामार्गासाठी भरघोस मोबदला दिला जात असतानाच दुसरीकडे कल्याण शिळफाटा रोड वरील स्थानिक आगरी कोळी भूमिपुत्रांवर हेतूपुरस्सरपणे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप स्थानिकांकडून केला जातोय.
