विद्यार्थ्यांचा डेटा शाळांकडून लिक

मोबईल कंपनी, ऑनलाईन शॉपिंग कंपन्यांकडू नागरिकांची माहिती खासगी कंपन्यांना विकल्याची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. मात्र आता शाळांकडूनही विद्यार्थ्यांची माहिती खासगी संस्थांना दिल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे.

मोबईल कंपनी, ऑनलाईन शॉपिंग कंपन्यांकडू नागरिकांची माहिती खासगी कंपन्यांना विकल्याची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. मात्र आता शाळांकडूनही विद्यार्थ्यांची माहिती खासगी संस्थांना दिल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. पालकांनी राज्य सरकार आणि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) यांच्याकडे तक्रार केली. याची दखल घेत शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने शाळांनी बाह्य एजन्सींना माहिती पुरविल्यास कठोर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. याबाबत सर्व माध्यमांच्या शाळांना याची माहिती देण्याची सूचना परिषदेने विभागीय उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी यांना पत्राद्वारे केली आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मार्चपासून शाळा महाविद्यालये बंद आहेत. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी राज्य सरकारने ऑनलाईन शिक्षणाला प्राधान्य दिले आहे. सध्या विद्यार्थ्यांना शाळा-महाविद्यालयांकडून ऑनलाईन शिक्षण देण्यात येत आहे. यासाठी शाळा महागड्या शैक्षणिक अ‍ॅपचा वापर करत आहेत. यासाठी पालकांकडून विद्यार्थ्यांची वैयक्तिक माहिती मागवून घेण्यात आली आहे. परंतु ही माहिती काही शाळांनी खासगी संस्था, कोचिंग संस्था आणि महाविद्यालये आदींना पुरविण्यात येत असल्याच्या तक्रारी राज्य सरकार आणि सीबीएससीकडे पालकांनी केल्या आहेत. पालकांच्या तक्रारींनंतर शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने याची दखल घेत विद्यार्थ्यांची माहिती सामायिक करणार्‍या शाळांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

राष्ट्रीय स्तरावर ‘वन नेशन, वन प्लॅटफॉर्म’ अंतर्गत दीक्षा अ‍ॅपचा वापर करण्याबाबत शिक्षण विभागाने सूचना दिल्या आहेत. हा पॅटफॉर्म पूर्णपणे मोफत असून विद्यार्थ्यांना आवश्यक सर्व शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. त्यादृष्टीने विद्यार्थी हिताचा विचार करता दीक्षा अ‍ॅपचा वापर संपूर्ण राज्यामध्ये करणे अपेक्षित असल्याचेही परिषदेचे संचालक दिनकर पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.

मान्यताप्राप्त अ‍ॅपच वापरावे

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद ही शैक्षणिक प्राधिकरण असल्याने परिषदेने मान्यता दिलेलेच शैक्षणिक अ‍ॅप किंवा शैक्षणिक साहित्य वापरावे, अशा सूचना संचालकांनी दिल्या आहेत. परिषदेच्या मान्यतेशिवाय वैयक्तिक हितासाठी असे कोणतेही साहित्य वापरण्यात किंवा प्रसारित करण्यात येऊ नये, अशी सूचना सर्व माध्यमाच्या शाळांना देण्याबाबत विभागीय उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकार्‍यांना करण्यात आली आहे.