शहरातील बहुचर्चित ८५५ अनधिकृत इमारती बांधकाम प्रकरणी उल्हासनगर मनपा आयुक्त सुधाकर देशमुख यांना २४ जून २०१९ च्या सुनावणीत न्यायालयासमोर हजर राहून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. आज या प्रकरणी सर्वसाधारण सभेत लक्षवेधी सुचनेद्वारे या विषयावर चर्चा झाली.
उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या हद्दीत मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत इमारती बांधण्यात आल्या असून या इमारती निष्कासित करण्यात याव्यात अशी याचिका उल्हासनगरचे समाजसेवक हरी तनवानी यांनी २००३ मध्ये उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या अनधिकृत इमारतींची संख्या ८५५ असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले होते. २००५ साली या इमारती निष्कासित करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. दरम्यान या इमारतीत निष्कासित केल्यास लाखो लोक बेघर होतील म्हणून मानवतेच्या दृष्टीकोनातून ८५५ अनधिकृत इमारती दंड आकारणी करून नियमित करण्यासाठी राज्यशासनाने अध्यादेश जारी केला.
२५ एप्रिल २००६ पर्यंत ८५५ अनधिकृत इमारती नियमित करण्याची मुदत दिली गेली. मात्र आज १३ वर्षे झाली. तरी या इमारतींच्या रहिवाश्यांनी दंड आकारणी करून नियमित करण्याच्या प्रक्रियेला प्रतिसाद दिलेला नाही. शहरात अजूनही अनधिकृत बांधकामे मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत.
या प्रकरणी चंदर हरिराम तोलानी यांनी १८ एप्रिल २०१९ रोजी उल्हासनगर मनपा आयुक्तांच्या विरुद्ध याच प्रकरणी अवमानना याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी करताना मुख्य न्यायाधीश एन एम जामदार यांनी मनपा आयुक्तांना पुढील सुनावणीत २४ जून २०१९ रोजी हजर राहून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
आज उल्हासनगर मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत विरोधी पक्षनेता नगरसेवक धनंजय बोडारे यांनी लक्षवेधी सुचनेद्वारे हा विषय सर्वसाधारण सभेत आणला. अनधिकृत इमारती नियमित करण्याची प्रक्रिया फारच किचकट होती. यात तहसीलदार कार्यालय, प्रांत कार्यालय , मनपा अशा तीन ठिकाणी अर्जदारांना परवानग्या घ्याव्या लागतात. ही प्रक्रिया एक खिडकी योजनेद्वारे अंमलात आणली गेली असती. तर अर्जदारांना सोयीस्कर झाले असते, असे मत भाजप नगरसेवक किशोर वनवारी यांनी मांडले.
मनपा आयुक्त सुधाकर देशमुख म्हणाले की, मी जेव्हा उल्हासनगर मनपाचा पदभार सांभाळला. त्याच दिवशी न्यायालयाची नोटीस माझ्या हातात पडली. या प्रकरणी तांत्रिक बाबींचा मी विचार केला. उल्हासनगर मधील ८५५ अनधिकृत बाबतीत जो अध्यादेश राज्य शासनाने आणला. त्याचा फायदा संपूर्ण राज्याला झाला आहे. इमारती नियमित करण्यात उल्हासनगर मध्ये काही अडचणी आल्या आहेत. त्या मी न्यायालयासमोर मांडणार आहे.
