औरंगाबाद नामांतराच्या मुद्द्यावरुन सध्या महाविकास आघाडी सरकारमधील पक्षांमध्ये मतभेद सुरु आहेत. नामांतराच्या मुद्द्याला काँग्रेसचा विरोध असाताना मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरुन अनेकवेळा औरंगाबादचा उल्लेख संभाजीनगर असा करण्यात आला आहे. यावर बोलताना शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांची भूमिका योग्य आहे, सरकार हे मुख्यमंत्र्यांच्या नावानं चालतं, लोकभावनेवर चालतं, असं म्हटलं आहे. नाशिकमध्ये वसंत गिते आणि सुनील बागूल यांच्या पक्षप्रवेशावेळी पत्रकारांशी संवाद साधताना संजय राऊत यांनी हे भाष्य केलं आहे.
दोन दिवसांपूर्वी मंत्रीमंडळ निर्णय जाहीर करताना मुख्यमंत्री कार्यालयाने औरंगाबादचा उल्लेख संभाजीनगर असा केला. यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शिवसेनेनं सरकारी यंत्रणेचा असा उपयोग करु नये, काय लिहायचं असेल ते सामनामध्ये लिहावं असं म्हटलं. यावर बोलताना संजय राऊत म्हणाले, “मुख्यमंत्र्यांनी जी भूमिका घेतली ती योग्य आहे. सरकार हे मुख्यमंत्र्यांच्या नावानं चालतं आणि सरकारनं संभाजी महाराजांचं नाव वापरणं हा गुन्हा आहे का? छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी राजे यांचं नाव सरकारी कागदपत्रांवर किंवा ट्विटरवर वापरणं हा गुन्हा आहे असं मला असं वाटत नाही, शेवटी सरकार हे लोकभावनेवर चालतं.”
राज्यपालांनी घटनेचा खून करु नये – संजय राऊत
“राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा विषय प्रलंबित नसून हा प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे, अशी टीका शिवसेनेचे खासदार आणि प्रवक्ते संजय राऊत यांनी केली आहे. देशाच्या घटनेला काही लोक आम्हाला ज्ञान देतात. जर राज्य आणि देश घटनेनूसार चालावं असं जर सर्वांना वाटत असेल तर घटनात्मक पदावर बसलेल्या व्यक्तीने आधी घटना पाळायला पाहिजे. घटनेने राज्यपालांना जे अधिकार दिले आहेत. त्या अधिकारांमध्ये स्पष्ट सांगितलं आहे की कॅबिनेटच्या शिफारसी आणि कॅबिनेटचे निर्णय राज्यापालांना बंधनकारक असतात. जूनमध्ये बारा आमदारांच्या नेमणूका व्हायला हव्या होत्या. तुम्ही विधान परिषदेतल्या १२ जागा कशा काय रिकाम्या ठेवू शकता? आज १० महिने होत आले. तुम्ही घटनेचे मारेकरी म्हणून काम करत आहात का घटनात्मक पदावर बसून,” असा सवाल संजय राऊत यांनी केला. तुम्हाला अभ्यास करायला किती वेळ लागतो? जो पर्यंत सरकार पडत नाही आणि माझ्या मनासारखं सरकार येत नाही तोपर्यंत मी राज्यपाल नियुक्ती आमदारांच्या शिफारशीवर सह्या करणार नाही, अशा काही सूचना राज्यपालांना आल्या आहेत काय? असं असेल तर राज्यपालांनी स्पष्ट करावं. मग आम्ही त्यानुसार लढाई लढतो, असं राऊत म्हणाले.” “१२ राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नेमणूका न होणं हा विधीमंडळाचा अपमान आहे. महाराष्ट्राच्या ११ कोटी जनतेचा अपमान आहे. हे जर भाजपला वाटत असेल, जर त्यांचा घटनेशी काही संबंध असेल तर त्यांनी राज्यपालांना जाऊन सांगायला पाहिजे, असा सल्ला संजय राऊत यांनी दिला.
