अमिताभ बच्चन यांचे अनधिकृत बांधकाम नियमित

बेकायदा बांधकाम नियमित करण्यासाठी पालिकेचे वेळखाऊ धोरण

अमिताभ बच्चन

अभिनेता अमिताभ बच्चन यांच्यासह अन्य ६ बड्या व्यक्तींची बेकायदा बांधकामे पालिकेने नियमित केल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना पी दक्षिण पालिका विभाग कार्यालयाचे पद निर्देशित अधिकारी आणि सहायक अभियंता यांनी पत्राद्वारे कळविली आहे. ही अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी पालिकेने वेळखाऊ धोरण अवलंबल्याचा आरोप अनिल गलगली यांनी केला आहे.

अनिल गलगली यांस पाठविलेल्या पत्रात पी दक्षिण पालिका वॉर्ड कार्यालयाचे पद निर्देशित अधिकारी आणि सहायक अभियंता यांनी स्पष्ट केले की अमिताभ बच्चन आणि अन्य लोकांनी केलेल्या अनधिकृत बांधकामास एमआरटीपी ५३(१) कायद्याअंतर्गत नोटीस बजाविण्यात आली होती. त्यानंतर बांधकाम करणाऱ्यांतर्फे वास्तुविशारद शशांक कोकीळ अँड असोसिएट्स यांनी ५ जानेवारी २०१७ रोजी मंजूर आराखड्यात नसलेल्या बाबी मंजूर करण्यासाठी सुधारित आराखडे मंजुरीकरिता कार्यकारी अभियंता, इमारत प्रस्ताव (पश्चिम उपनगरे), पी विभाग यांच्याकडे सादर केले होते. पी विभागातील कार्यकारी अभियंता, इमारत प्रस्ताव (पश्चिम उपनगरे) यांच्याकडून अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यात आलेले आहे.

अमिताभ बच्चन, राजकुमार हिराणी, ओबेरॉय रियालिटी, पंकज बलानी, हरेश खंडेलवाल, संजय व्यास, हरेश जगतानी अश्या ७ लोकांनी मंजूर आराखड्याऐवजी अधिक बांधकाम केल्याचे आढळल्याने त्यांना ही बांधकामे नियमित करण्यासाठी एमआरटीपीची नोटीस ७ डिसेंबर २०१६ बजावली होती. एमआरटीपीची नोटीसनंतर वास्तुविशारद शशांक कोकीळ यांनी ५ जानेवारी २०१७ रोजी सादर केलेला प्रस्ताव १७ मार्च २०१७ रोजी इमारत व प्रस्ताव खात्याने नामंजुर केला. याबाबत इमारत व प्रस्ताव खात्याने ११ एप्रिल २०१७ रोजी पी दक्षिण कार्यालयास रीतसर माहिती देताच ६ मे २०१७ रोजी पी दक्षिण कार्यालयाने अंतिम आदेश जारी करत अनधिकृत बांधकाम स्वतःहुन काढण्याची तंबी दिली. यानंतर वास्तुविशारद शशांक कोकीळ यांनी दुसऱ्यांदा प्रस्ताव सादर केला होता.

अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री आणि पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांस पत्र पाठवून ताबडतोब एमआरटीपी कायदा अंतर्गत कार्यवाही करण्याची मागणी करत अनधिकृत बांधकामे तोडण्याची मागणी केली होती पण या अनधिकृत बांधकामास नियमित करण्यासाठी वेळखाऊ धोरण पालिकेने अवलंब करण्याचा आरोप अनिल गलगली यांनी केला आहे.

इमारत प्रस्ताव खात्यातील काही अधिकाऱ्यांस अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याच्या प्रयत्नाला यश आले असल्याची टीका अनिल गलगली यांनी केली आहे. गरिबांच्या झोपडीवर बुलडोझर चालविणारी मुंबई महानगरपालिका बड्या धेंडांच्या अनधिकृत बांधकामास नियमित करण्यात धन्यता मानते, अशी खंत अनिल गलगली यांनी व्यक्त केली आहे.


Kangana Ranaut Mumbai Office: उच्च न्यायालयानं २२ सप्टेंबरपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली